मालवीय नगर अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार सख्त, अवैध गेस्ट हाउसों पर गिरेगी गाज; आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी

Delhi Fire Incident: मालवीय नगर के हौज रानी क्षेत्र में एक बेड एंड ब्रेकफास्ट (B&B) प्रतिष्ठान में हुए भीषण अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार ने पूरे शहर में अवैध और नियमों का उल्लंघन कर संचालित हो रहे गेस्ट हाउसों तथा B&B प्रतिष्ठानों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है।

दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने घटना स्थल का दौरा कर अधिकारियों को तत्काल शहरव्यापी प्रवर्तन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री ने स्पष्ट कहा कि आवासीय क्षेत्रों में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नागरिकों की सुरक्षा से समझौता करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

आशीष सूद ने दिल्ली अग्निशमन सेवा, जिला प्रशासन, पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण भी किया था। इस दौरान उन्होंने राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की तथा हादसे के कारणों का आकलन किया।

सरकार के अनुसार, पांच मंजिला इमारत में लगी आग में 21 लोगों की जान चली गई, जिनमें कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। कई घायल अभी विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। दिल्ली सरकार ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।

प्रारंभिक जांच में प्रतिष्ठान द्वारा सुरक्षा और लाइसेंसिंग नियमों के गंभीर उल्लंघन सामने आए हैं। अधिकारियों के अनुसार, भवन में अनधिकृत व्यावसायिक विस्तार किया गया था, क्षमता से अधिक कमरे बनाए गए थे और आपातकालीन निकासी मार्गों में भी बाधाएं थीं।

जांच में यह भी सामने आया कि B&B नीति के तहत मिली अनुमति का कथित रूप से दुरुपयोग किया गया और सीमित क्षमता वाले प्रतिष्ठान को बड़े व्यावसायिक लॉजिंग केंद्र के रूप में संचालित किया जा रहा था।

सरकारी जांच के अनुसार, संबंधित प्रतिष्ठान को केवल छह कमरों वाले बेड एंड ब्रेकफास्ट केंद्र के रूप में अनुमति दी गई थी। हालांकि, आरोप है कि वास्तविक संचालन स्वीकृत क्षमता से कहीं अधिक स्तर पर किया जा रहा था।

अधिकारियों को यह भी जानकारी मिली है कि प्रतिष्ठान वर्ष 2024 में प्राप्त एक अधूरे और आंशिक लाइसेंस के आधार पर चल रहा था। इसके अलावा अनिवार्य फायर क्लीयरेंस, सुरक्षा मानकों और व्यावसायिक बिजली लोड संबंधी नियमों के पालन में भी गंभीर कमियां पाई गई हैं।

मामले को गंभीरता से लेते हुए गृह मंत्री ने जिला मजिस्ट्रेट, एमसीडी के डिप्टी कमिश्नरों, दिल्ली फायर सर्विस और बिजली विभाग को निर्देश दिया है कि सभी पंजीकृत और संदिग्ध B&B प्रतिष्ठानों का व्यापक भौतिक निरीक्षण किया जाए।

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