महिला समृद्धि योजना अब बनी दिल्ली लक्ष्मी योजना; महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये, जानें कब होगी शुरू

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को दिए निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना का लाभ पूरी पारदर्शिता और सरल प्रक्रिया के जरिए वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे। साथ ही उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की प्रशासनिक बाधा न आए।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तीकरण देश के विकास का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ लागू कर रही है।

उन्होंने कहा कि जब परिवार की महिला आर्थिक रूप से मजबूत होती है तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है। सरकार की कोशिश है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक और जरूरतमंद महिलाओं तक ही पहुंचे।

योजना के लिए तय किए गए सख्त पात्रता नियम

परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही जो महिलाएं पहले से किसी सरकारी पेंशन या नियमित आर्थिक सहायता योजना का लाभ ले रही हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। जिन परिवारों के पास चार पहिया वाहन है, उनकी महिला सदस्य भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेगी।

योजना की प्रमुख बातें

• महिला समृद्धि योजना का नया नाम अब ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ होगा।
• पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की सहायता राशि मिलेगी।
• योजना को रक्षाबंधन के आसपास शुरू करने की तैयारी है।
• लाभार्थी की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
• परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
• एक परिवार से केवल एक महिला को ही लाभ मिलेगा।
• परिवार की सबसे बड़ी महिला को प्राथमिकता दी जाएगी।

कौन नहीं होगा पात्र?

• सरकारी पेंशन या अन्य नियमित आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली महिलाएं।
• चार पहिया वाहन रखने वाले परिवारों की महिलाएं।
• आपराधिक रिकॉर्ड वाले परिवारों की महिला सदस्य।
• निर्धारित आय सीमा से अधिक आय वाले परिवार।
• लाखों महिलाओं को मिलेगा फायदा

दिल्ली सरकार का अनुमान है कि इस योजना से राजधानी की लाखों महिलाओं को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी और परिवारों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। सरकार का मानना है कि यह योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास, सम्मान और सामाजिक सशक्तीकरण को भी नई मजबूती देगी। सरकार फिलहाल योजना से जुड़ी तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है, ताकि रक्षाबंधन के आसपास पात्र महिलाओं के खातों में हर महीने 2500 रुपये की सहायता राशि पहुंचनी शुरू हो सके।