पंजाब बंद: किसानों का उग्र प्रदर्शन, सड़कों-रेलवे ट्रैक पर किसानों का पहरा; पटियाला-चंडीगढ़ हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें

यहां पर सड़कें बंद

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मोहाली, पटियाला, लुधियाना, मोगा, फिरोजपुर, बठिंडा, होशियारपुर, जालंधर और अन्य स्थानों से दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं। बंद का असर ग्रामीण इलाकों में ज्यादा दिख रहा है, जहां किसानों ने अपने संगठन के झंडे लेकर लगभग सभी सड़कें बंद कर दीं। वहीं, पंजाब बंद के दौरान किसानों की ओर से अमृतसर के कठू नंगल टोल प्लाजा को भी बंद कर दिया गया है। किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है।

फिरोजपुर में एक दुकानदार ने बताया कि हमने किसानों के बंद के समर्थन में शाम चार बजे तक दुकान बंद करने का फैसला लिया है। जरूरी सेवाएं जैसे मेडिकल की दुकान खुली नजर आ रही हैं। बाकी सभी दुकानें बंद हैं। वहीं, राहगीर और दुकानदारों ने कहा कि किसानों का मसला हल होना चाहिए। व्यापार ठप है। सरकार को देखना चाहिए। निजी बस ट्रांसपोर्टरों के हड़ताल में शामिल होने से पंजाब में अधिकांश निजी बसें सड़कों से नदारद रहीं। बंद के आह्वान के मद्देनजर कई स्कूलों और कार्यालयों ने छुट्टी की घोषणा की थी।

डल्लेवाल का आमरण अनशन

इस बीच, किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल (70) का आमरण अनशन सोमवार को 35वें दिन भी जारी रहा। डल्लेवाल ने अब तक चिकित्सा उपचार लेने से इनकार कर दिया है। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर सैकड़ों किसान पंजाब-हरियाणा सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डल्लेवाल ने पहले कहा था कि जब तक सरकार किसानों की मांगें नहीं मान लेती, वह अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे।

क्या हैं मांगें

उच्चतम न्यायालय ने पंजाब सरकार को 31 दिसंबर तक डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मनाने का समय दिया है, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर राज्य को केंद्र सरकार की सहायता लेने की स्वतंत्रता भी है। सुरक्षाबलों द्वारा दिल्ली में प्रवेश से रोके जाने के बाद से किसान संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू तथा खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। छह से 14 दिसंबर के बीच 101 किसानों के एक जत्थे ने तीन बार दिल्ली की तरफ कूच करने का प्रयास किया था, लेकिन हरियाणा के सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोक दिया। एमएसपी के अलावा, किसान कर्ज माफी, पेंशन, बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं करने, पुलिस मामलों को वापस लेने और 2021 लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए ‘न्याय’ की भी मांग कर रहे हैं।