Chandigarh: कोरोना संक्रमण ने लोगों को सेहत का ध्यान रखने के लिए काफी सजग किया है। अब लगभग सभी लोग सैर और साइक्लिंग करते नजर आते हैं। चंडीगढ़ के लोगों के फिटनेस का ध्यान रखने के लिए प्रशासन ने करीब चार साल पहले ही प्लान तैयार कर लिया था। प्रशासन का सबसे ज्यादा फोकस साइक्लिंग को प्रमोट करने पर है। चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पब्लिक बाई साइकिल शेयरिंग प्रोजेक्ट के तहत शहर में 21 जनवरी को ढेर सारी स्मार्ट बाइक (बाई साइकिल) सड़क पर चलने को तैयार मिलेंगी। अधिकारियों के अनुसार, इस योजना के तहत चंडीगढ़ में 1250 बाई साइकिल पहुंच चुकी हैं। इन साइकिलों को 21 जनवरी को लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक माह के अंदर शहर के अगल-अलग हिस्सों में 155 डॉकिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे, इनमें से कुछ बीते सप्ताह बनकर तैयार भी हो चुके हैं।
चंडीगढ़ नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि, पब्लिक बाई साइकिल शेयरिंग प्रोजेक्ट योजना का यह तीसरा फेज है। जिसके तहत आगामी 21 जनवरी को 1250 नई बाई साइकिलें चंडीगढ़ के नागरिकों के लिए सड़क पर उतार दी जाएंगी। जिसके बाद शहर में कुल 3750 बाई साइकिलें हो जाएंगी। इन साइकिलों का फायदा शहर के हजारों-लाखों लोग उठा सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार, शहर में इन साइकिलों को खड़ी करने के लिए अभी 310 डॉकिंग स्टेशन है। तीसरे फेज के तहत 155 अतिरिक्त डॉकिंग बनाया जा रहा है। यह कार्य जनवरी माह के अंत तक पूरा हो जाएगा। जिसके बाद शहर में कुल डॉकिंग स्टेशनों की संख्या बढ़कर 465 हो जाएगी।
वर्ष 2021 में शुरू हुई थी यह योजना
बता दें कि, चंडीगढ़ नगर निगम ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस योजना को साल 2021 में लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट के पहले फेज के तहत शहर में 1000 बाई साइकिल शुरू की गइ्र थी। वहीं वर्ष 2022 में योजना के दूसरे फेज में 1500 बाई साइकिल लाई गई थी। अब इस योजना के तीसरे फेज में शहर को 1250 बाई साइकिल सौंपी जा रही है। इस प्रोजेक्ट के फेज 4 को इसी वर्ष जुलाई माह में शुरू किया जाएगा। जिसके बाद 1500 और साइकिल लाई जाएंगी। बता दें कि, इन बाई साइकिलों को लेने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा डेवलप संबंधित एप पर जाना पड़ता है। इस एप के माध्यम से ही साइकिल बुक होती है। इन साइकिल को आधे घंटे बुक करने के लिए 10 रुपये देने पड़ते हैं। वहीं, जो लोग मेंबरशिप लेते हैं, उन्हें 50 फीसदी कम शुल्क देना पड़ता है। साथ ही मेंबर बनने के लिए सालाना 500 रुपये अतिरक्ति देने पड़ते हैं। इस एप को अब तक करीब 1.5 लाख लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड कर चुके हैं।
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