जुलाई के तीसरे हफ्ते में शुरू हो सकता है मानसून सत्र, ई-विधान से होगी कार्यवाही, तैयारियां तेज

क्या है ई-विधान

ई-विधान, जिसे National e-Vidhan Application (NeVA) के रूप में जाना जाता है, भारत सरकार की मिशन मोड परियोजना है, जिसका उद्देश्य राज्य विधान मंडलों को पेपरलेस और डिजिटल बनाना है। इस प्रणाली के तहत प्रश्न पूछना, विधेयक पेश करना, चर्चा करना और दस्तावेजों का आदान-प्रदान ऑनलाइन होगा। इसके अलावा, सदन की कार्यवाही डिजिटल रूप से रिकॉर्ड की जाएगी और सार्वजनिक पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी।

विधानसभा सचिवालय 35 ऑल-इन-वन कंप्यूटर खरीदने की योजना बना रहा है, जो सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उपयोग किए जाएंगे। जेम पोर्टल के माध्यम से इन कंप्यूटरों की खरीद के लिए 18 जून को टेंडर खोले जाएंगे।

कामकाज होगा असरदार

इस डिजिटल परिवर्तन से विधानसभा की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, प्रभावी और आधुनिक बन जाएगी। इससे न केवल विधायी प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि कागज के उपयोग को भी कम किया जा सकेगा। अब देखना होगा कि यह नई प्रणाली विधानसभा के कामकाज को कितना सुगम बनाती है।