दिवाली से पहले कर्मचारियों को MP सरकार का तोहफा, 4 प्रतिशत बढ़ा महंगाई भत्ता

MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए यादगार और खुशहाल बनाने के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। सरकार ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance- DA) को 4 प्रतिशत बढ़ाया है। दिवाली पर सरकार का ये फैसला हर कर्मचारी के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। साथ ही मिलने वाले एरियर का भुगतान चार किस्तों में किया जाएगा। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर में ही बढ़े हुए डीए के भुगतान के आदेश जारी किए गए थे। नवंबर तक इसका भुगतान भी कर दिया जाएगा। बढ़े हुए चार प्रतिशत डीए के साथ अब कर्मचारियों को 50 प्रतिशत डीए मिलेगा।

जानकारी के अनुसार, राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जनवरी को लागू किया था और नौ माह का एरियर कर्मचारियों को चार किस्तों में दिया जाएगा। कर्मचारियों को यह किश्त दिसंबर 2024 के अलावा जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 में मिलेगी। वित्त विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार, जिन कर्मचारियों की 1 जनवरी 2024 से 30 सितंबर 2024 की अवधि में सेवानिवृत्ति हुई है या उनकी मौत हुई है, उनके नामित सदस्य को एरियर की राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। राज्य में कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 में सातवें पे स्केल के अंतर्गत पूर्व से प्रचलित महंगाई भत्ते की दर 42 प्रतिशत में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी और महंगाई भत्ता बढ़ाकर 46 प्रतिशत हो गया था। अब इसमें पुनः 4 प्रतिशत बढ़ाया गया है, जिसे मिलाकर कुल 50 प्रतिशत होता है।

राज्य के कर्मचारी सरकार से लगातार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग करते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के राज्य के कर्मचारियों को अब 50 फीसदी महंगाई भत्ता मिला है। वहीं केंद्र के कर्मचारियों को 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलने लगा है। ज्ञात हो कि कर्मचारियों ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी न किए जाने के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था और यहां तक चेतावनी दी थी कि अगर दीपावली से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी नहीं की गई तो वे तालाबंदी तक के लिए तैयार है। सरकार ने कर्मचारियों की मांग को स्वीकार किया और महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है और अब इसके आदेश भी जारी हो गए हैं। बता दें राज्य सरकार पर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और वित्त विभाग के आदेश में भी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के भुगतान में इस बात का ध्यान रखने को कहा गया है कि महंगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।

(इनपुट-आईएएनएस)