Barapullah Phase 3 Flyover: दिल्लीवासियों के लिए राहतभरी खबर सामने आई है। करीब 10 साल के लंबे इंतजार के बाद बारापुला फेज-3 प्रोजेक्ट अब पूरा होने की कगार पर है। इसका उद्घाटन 30 जून तक करने की तैयारी चल रही है। इस एलिवेटेड कॉरिडोर के शुरू ने से मयूर विहार-1 से AIIMS तक लोगों को सिग्नल-फ्री सफर की सुविधा मिल सकेगी। साल 2015 से निर्माणाधीन इस परियोजना को तकनीकी, पर्यावरणीय और प्रशासनिक चुनौतियों की वजह से कई बार देरी का सामना करना पड़ा।
10 साल बाद तैयार हुआ बारापुला फेज-3 फ्लाईओवर
बारापुला फेज-3 फ्लाईओवर प्रोजेक्ट में क्यों हुई देरी
जानकारी के अनुसार, करीब 3.5 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण साल 2014-15 में शुरू हुआ था। लेकिन इस प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण, तकनीकी अड़चनें और प्रशासनिक देरी का भी सामना करना पड़ा। जिसके चलते यह परियोजना कई सालों तक अधूरी पड़ी रही। लगातार बढ़ती लागत और डेडलाइन टलने की वजह से यह प्रोजेक्ट चर्चा में भी बना रहा। अब इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है। दिल्ली सरकार ने इसे तय समय पर पूरा करने की तैयारी तेज कर दी है।
पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा के अनुसार बारापुला फेज-3 फ्लोईओवर को 30 जून तक आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह फ्लाईओवर दिल्ली के ट्रैफिक सिस्टम के लिए भी गेमचेंजर साबित होगा। इसके शुरू होने से पूर्वी दिल्ली और दक्षिण दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। खासतौर पर सराय काले खां, रिंग रोड और आसपास के इलाकों में रोजाना लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।
पैदल और साइकिल सवारों के लिए अलग ट्रैक
बारापुला फेज-3 फ्लाईओवर शुरू होने से मयूर विहार फेज-1 से AIIMS तक की यात्रा काफी आसान और तेज हो जाएगी। अभी इस दूरी को तय करने में लंबा समय लगता है, लेकिन फ्लाईओवर खुलने के बाद लोग सिर्फ 15 से 20 मिनट में इस रूट से सिग्नल-फ्री सफर कर सकेंगे। इस फ्लाईओवर की खास बात ये है कि इसमें पैदल यात्रियों और साइकिल सवारों के लिए भी अलग ट्रैक बनाया गया है। यह प्रोजेक्ट पर्यावरण के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार इसके खुलने से रोजाना लगभग 2 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आ सकती है, जिससे हजारों पेड़ों के बराबर पर्यावरणीय फायदा देगा।
एंटी करप्शन ब्रांच कर रही जांच
हालांकि इस परियोजना में हुई लंबी देरी को लेकर जांच भी चल रही है। एंटी करप्शन ब्रांच (ACB) इसकी पड़ताल कर रही है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में आखिर इतने सालों का समय क्यों लगा।
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