आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत, फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर; अगली सुनवाई पर टिकी सबकी निगाहें

अवैध निर्माण को लेकर की गई कार्रवाई से जुड़ा मामला

बता दें कि यह पूरा मामला रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) द्वारा यूनिवर्सिटी परिसर में कथित अवैध निर्माण को लेकर की गई कार्रवाई से जुड़ा है। प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27(1) के तहत परिसर में मौजूद 38 भवनों को गिराने का आदेश जारी किया था।

निर्माणों को हटाने के निर्देश

आरडीए का दावा है कि यूनिवर्सिटी परिसर में निर्मित 38 भवन स्वीकृत मानचित्र के बिना बनाए गए हैं। इसी आधार पर यूनिवर्सिटी प्रशासन को नोटिस जारी कर 15 दिनों के अंदर खुद इन निर्माणों को हटाने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही चेतावनी दी गई थी कि निर्धारित समय के भीतर पालन नहीं होने पर जिला प्रशासन अपने स्तर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा।

अगली सुनवाई सबकी निगाहें

हालांकि, आयुक्त द्वारा अंतरिम राहत दिए जाने के बाद फिलहाल यह कार्रवाई रोक दी गई है। अब सभी की निगाहें अगली सुनवाई और आयुक्त के अंतिम फैसले पर टिकी हैं। जौहर यूनिवर्सिटी का यह मामला राजनीतिक रूप से भी चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्ष जहां इसे लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है, वहीं प्रशासन का कहना है कि पूरी कार्रवाई केवल भवन निर्माण नियमों के कथित उल्लंघन के आधार पर की जा रही है।