कपड़ा और गारमेंट होंगे सस्ते? सरकार ने कॉटन इंपोर्ट पर दी बड़ी राहत, अब इस तारीख तक नहीं लगेगी कस्टम ड्यूटी

सरकार का मानना है कि इस फैसले से टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर में कच्चे माल की लागत कम करने में मदद मिलेगी। इससे कपड़ा निर्माताओं को राहत मिलेगी और ग्राहकों को भी इसका फायदा मिल सकता है। खासतौर पर छोटे और मझोले उद्योगों के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उनके लिए कच्चे माल की कीमत और उपलब्धता कारोबार को सीधे प्रभावित करती है।

क्या सच में सस्ते हो जाएंगे कपड़े और गारमेंट?

हालांकि, इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि बाजार में कपड़े और गारमेंट की कीमतें तुरंत कम हो जाएंगी। कीमतों में बदलाव कपास की खरीद लागत, उत्पादन खर्च, परिवहन और कंपनियों की मूल्य निर्धारण नीति जैसे कई पहलुओं पर निर्भर करेगा। लेकिन कच्चे माल की उपलब्धता बेहतर होने और आयात लागत घटने से कीमतों पर दबाव कम हो सकता है।

सरकार ने इस संबंध में 30 अक्टूबर 2026 को अधिसूचना संख्या 35/2026-कस्टम्स जारी की है। इसके तहत कपास के आयात पर कस्टम ड्यूटी से छूट अब 31 दिसंबर 2026 तक जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि इस कदम से घरेलू कपड़ा उद्योग को मजबूती मिलेगी। साथ ही, इस फैसले को लागू करते समय देश के कपास किसानों के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा।