8th Pay Commission Updates: केंद्र सरकार ने इस साल बजट से पहले जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी थी। अब इसके गठन इंतजार है, जो वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। वेतन आयोग के ऐलान के बाद से ही केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी दो कमिटी सदस्यों और चेयरमैन की नियुक्ति का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार अगले महीने पैनल के सदस्यों के नामों की घोषणा कर देगी।
जानिए कब आएगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट (तस्वीर-Canva)
8th Pay Commission: कब लागू होंगी नए वेतन आयोग की सिफारिशें?
चूंकि मौजूदा 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाला है, इसलिए कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार जनवरी 2026 से नए वेतन आयोग को लागू कर पाएगी या नहीं। पिछले उदाहरणों को देखते हुए यह बहुत कम संभावना है कि नए वेतन आयोग की सिफारिशें अगले साल जनवरी से लागू हो पाएंगी क्योंकि पिछले वेतन आयोगों ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में आमतौर पर एक साल से अधिक समय लिया है। इस बार चूंकि वेतन आयोग की घोषणा पिछले वेतन आयोगों की तुलना में देरी से हुई है, इसलिए ज्यादा संभावना है कि सिफारिशों का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2026-27 में ही देखा जाएगा।
8th Pay Commission: कब आएगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट?
इस बीच दो सांसद बीजेपी की कंगना रनौत और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सजदा अहमद ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन के बारे में लोकसभा में सवाल पूछे। उनका एक सवाल यह था कि क्या सरकार ने 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट जमा करने के लिए कोई समय सीमा तय की है। इन सांसदों ने वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों पर हुई प्रगति के बारे में भी पूछा।
8th Pay Commission: रिपोर्ट को लेकर वित्त मंत्री का जवाब
उनके सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा और वेतन पैनल के लिए संदर्भ की शर्तें (Terms of Reference) पर प्रगति समय आने पर तय की जाएगी।
8th Pay Commission: हितधारकों से टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) पर मांगे गए इनपुट
8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के वित्तीय निहितार्थ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद ही उन्हें जाना जा सकेगा। सांसदों ने यह भी पूछा कि क्या सरकार ने राजकोषीय नीतियों और सरकारी व्यय पर 8वें वेतन आयोग के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है या कर्मचारी संघों, पेंशनभोगियों और अन्य हितधारकों के साथ कोई परामर्श किया है।
इस पर सरकार ने कहा कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और राज्यों समेत प्रमुख हितधारकों से टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) पर इनपुट मांगे गए हैं। 8वें वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद ही 8वें वेतन आयोग के प्रभाव का आकलन किया जा सकता है।
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