ग्रीन कार्ड नियमों पर ट्रंप सरकार का बड़ा यू-टर्न! प्रवासियों की हुई बल्ले-बल्ले, जानें भारतीयों को कैसे होगा बंपर फायदा

सरकार (DHS) ने सफाई में क्या कहा?

बढ़ते विवाद और प्रवासियों के डर को देखते हुए अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने सामने आकर स्थिति को साफ किया। विभाग ने शुक्रवार को साफ-साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका की आव्रजन नीति में ऐसा कोई भी बड़ा या व्यापक बदलाव नहीं किया गया है। DHS ने समझाया कि प्रवासियों को संभालने वाले अधिकारियों के पास यह अधिकार हमेशा से रहा है कि वे हर एक आवेदन की जांच उसके व्यक्तिगत आधार पर करें। अधिकारी ही यह तय करते हैं कि किस व्यक्ति को अमेरिका के भीतर रहकर प्रक्रिया पूरी करने देनी है और किसे विदेश से। सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक, हालिया दिशा-निर्देश किसी नए नियम को लागू करने के लिए नहीं थे, बल्कि वे केवल अधिकारियों को उनकी पहले से मौजूद शक्तियों और नियमों की याद दिलाने के लिए जारी किए गए थे।

ज्यादातर आवेदकों पर इसका कोई असर नहीं होगा

अमेरिकी सरकार ने प्रवासियों को भरोसा दिलाते हुए इस बात पर विशेष जोर दिया है कि स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) की इच्छा रखने वाले अधिकांश लोगों को पहले की तरह ही आवेदन की समीक्षा के दौरान अमेरिका में रहने की पूरी अनुमति मिलती रहेगी। यानी बहुत बड़ी संख्या में आवेदकों को जबरन देश छोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। हालांकि, अधिकारियों ने यह संकेत जरूर दिया है कि जिन लोगों ने वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी अवैध रूप से रुकने (ओवरस्टे) की गलती की है या किसी अन्य आव्रजन नियम का उल्लंघन किया है, उनके व्यक्तिगत मामलों पर इसका असर पड़ सकता है।

विशेषज्ञों के मन में अब भी हैं कुछ सवाल

भले ही सरकार के इस स्पष्टीकरण से लाखों प्रवासियों ने राहत की सांस ली है, लेकिन आव्रजन विशेषज्ञों का मानना है कि अभी भी कुछ चीजें पूरी तरह साफ नहीं हैं। सरकार ने अभी तक यह खुलकर या विस्तार से नहीं बताया है कि वे कौन सी विशेष परिस्थितियां होंगी जिनमें किसी व्यक्ति को ग्रीन कार्ड प्रक्रिया के दौरान अमेरिका छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है। यही वजह है कि इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स अब भी अमेरिकी सरकार से अधिक स्पष्ट और पारदर्शी दिशा-निर्देशों की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसा कोई भ्रम दोबारा पैदा न हो।