10 महीने, भारी टैक्स और फिर कोर्ट का ऑर्डर, 'लिबरेशन डे' से शुरू हुआ ट्रंप का टैरिफ कैसे पहुंचा अंजाम तक?

विवादों और समझौतों की 10 महीने की टाइमलाइन

पिछले 10 महीनों का सफर बेहद उथल-पुथल भरा रहा। अप्रैल 2025 के आखिर में भारत और अमेरिका के बीच वॉशिंगटन में व्यापार वार्ता शुरू हुई। मई में ट्रंप ने यहां तक चेतावनी दे दी थी कि अमेरिका में बिकने वाले विदेशी iPhones पर 25% टैरिफ लगेगा। मामला अदालतों में पहुंचा और जुलाई 2025 तक स्टील, कार और करीब 69 व्यापारिक साझेदारों (वियतनाम, कनाडा आदि) पर नए टैक्स थोप दिए गए। इस दौरान चीन के साथ संबंध सबसे खराब स्तर पर पहुँच गए, जहाँ टैरिफ 145% तक बढ़ गया था।

भारत की भूमिका और फरवरी 2026 का मोड़

भारत ने इस ट्रेड वॉर के बीच बहुत ही सधी हुई कूटनीति का परिचय दिया। लंबी बातचीत के बाद, फरवरी 2026 की शुरुआत में भारत और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय समझौता हुआ। इसके तहत भारतीय उत्पादों पर टैरिफ को 26% से घटाकर 18% कर दिया गया और कई अतिरिक्त पेनल्टी भी हटा दी गईं। भारत की इस कोशिश ने घरेलू निर्यातकों को एक बड़ी राहत दी और अमेरिकी बाजार तक उनकी पहुंच को फिर से सुलभ बनाया।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

20 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस पूरे विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है। हालांकि कोर्ट ने 'सेक्टर-विशेष' (जैसे केवल चीन या केवल स्टील) टैरिफ को पूरी तरह खत्म नहीं किया है, लेकिन 'व्यापक और अंधाधुंध' टैरिफ पर रोक लगा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला अमेरिकी व्यापार नीति की मनमानी पर लगाम लगाएगा। हालांकि, ट्रेड टेंशन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब ट्रंप प्रशासन को कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले संसद की मंजूरी लेनी होगी। दुनिया भर के निवेशकों के लिए यह फैसला एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है।