सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या यूट्यूब से करते हैं कमाई? जानें इंफ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स पर कैसे लगता है टैक्स

क्रिएटर्स की आय को कैसे देखा जाता है टैक्स कानून में?

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से कंटेंट क्रिएशन का काम कर रहा है, तो उसकी कमाई को 'बिजनेस या प्रोफेशन से होने वाले लाभ' के तहत रखा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्रिएटर अपनी कौशल और बौद्धिक क्षमता का उपयोग करके एक सेल्फ-एम्प्लॉयड व्यक्ति के रूप में काम कर रहा होता है। हालांकि, अगर यह गतिविधि कभी-कभार की जाती है और मुख्य आय का जरिया नहीं है, तो इसे 'अन्य स्रोतों से आय' के अंतर्गत माना जा सकता है।

TDS और GST के क्या हैं नियम?

कंटेंट क्रिएटर्स पर TDS और GST दोनों के नियम लागू होते हैं। अगर किसी ब्रांड या कंपनी से एक वित्तीय वर्ष में 30,000 रुपये से अधिक की प्रोफेशनल फीस मिलती है, तो 10 प्रतिशत की दर से TDS काटा जाता है। इसके अलावा, धारा 194R के तहत अगर क्रिएटर को काम के सिलसिले में 20,000 रुपये से अधिक मूल्य के मुफ्त उत्पाद (Free Products) या अन्य लाभ/सुविधाएं मिलती हैं, तो उस पर भी TDS का प्रावधान लागू होता है। अगर किसी क्रिएटर का सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपये (विशेष राज्यों के लिए 10 लाख रुपये) से अधिक हो जाता है, तो GST रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाता है। भारत के बाहर के ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं को निर्धारित शर्तों के तहत 'निर्यात' (Export of Services) माना जा सकता है।

प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम (धारा 44AD) का लाभ

बिजनेस के रूप में काम कर रहे योग्य क्रिएटर्स धारा 44AD के तहत प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम चुन सकते हैं। इसके तहत क्रिएटर अपनी कुल डिजिटल प्राप्तियों का केवल 6 प्रतिशत (और गैर-डिजिटल प्राप्तियों का 8 प्रतिशत) ही कर योग्य लाभ के रूप में दिखा सकते हैं। यह योजना उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनका सालाना टर्नओवर 2 करोड़ रुपये तक है (या कैश लेनदेन 5 प्रतिशत से कम होने पर 3 करोड़ रुपये तक)। हालांकि, एक बार इस स्कीम से बाहर निकलने पर अगले 5 वर्षों तक इसका दोबारा लाभ नहीं उठाया जा सकता।

ITR फॉर्म और 31 अगस्त की अंतिम सीमा

वित्तीय वर्ष 2025-26 (AY 2026-27) के लिए, ऐसे सभी टैक्सपेयर्स जिनके खातों का टैक्स ऑडिट होना जरूरी नहीं है और जो ITR-3 या ITR-4 दाखिल करते हैं, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है। प्रिजम्पटिव टैक्स (धारा 44AD) चुनने वाले पात्र क्रिएटर्स साधारणत ITR-4 भर सकते हैं, जबकि अन्य क्रिएटर्स को ITR-3 दाखिल करना होता है। जिन क्रिएटर्स के खातों का ऑडिट होना अनिवार्य है, उनके लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 तय की गई है। अगर आप 31 अगस्त की समय सीमा चूक जाते हैं, तो आप लेट फीस (अधिकतम 5,000 रुपये) और बकाए टैक्स पर ब्याज देकर बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। कानूनी कार्रवाई और वित्तीय दंड से बचने के लिए समय पर रिटर्न दाखिल करना ही समझदारी है।