RBI MPC Meeting August 2025: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मौद्रिक नीति (Monetary Policy) का किया। उन्होंने कहा कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट बिना बदलाव के 5.50 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया। एडीएफ रेट 5.25 प्रतिशत, एमएसएफ रेट 5.75 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
RBI MPC मीटिंग के नतीजे
- आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 5.50 प्रतिशत पर यथावत रखा।
- मौद्रिक नीति समिति ने मौजूदा स्थितियों पर विचार करते हुए रेपो दर में बदलाव नहीं किया : आरबीआई गवर्नर।
- मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने ‘तटस्थ’ रुख कायम रखने का फैसला किया: आरबीआई गवर्नर
- रेपो दर में एक प्रतिशत कटौती का प्रभाव अभी पूरी तरह नहीं दिखा है : गवर्नर।
- मुख्य मुद्रास्फीति उम्मीद के मुताबिक चार प्रतिशत पर स्थिर रही: आरबीआई गवर्नर
- मानसून अच्छी प्रगति कर रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी : आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा
भारत का परिदृश्य मजबूत बना हुआ है
मीडिया को संबोधित करते हुए, गवर्नर मल्होत्रा ने कहा, "बदलती विश्व व्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी अंतर्निहित शक्ति, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और आरामदायक बफर्स के बल पर उज्ज्वल संभावनाओं से भरी हुई है।" उन्होंने आगे कहा कि देश नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए "नीति निर्माण के बहुआयामी लेकिन सुसंगत दृष्टिकोण" के माध्यम से अनुकूल परिस्थितियाँ बनाने पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है।
दर कटौती के लाभ को आगे बढ़ाने पर ध्यान
रेपो दर को बनाए रखने के पीछे के तर्क को बताते हुए गवर्नर ने कहा कि फरवरी 2025 से 100 आधार अंकों की दर कटौती का प्रभाव अभी भी व्यापक अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि मौद्रिक नीति का लाभ आगे भी मिलता रहेगा। वर्तमान व्यापक आर्थिक परिदृश्य और मौजूदा अनिश्चितताओं को देखते हुए, 5.5% की नीतिगत रेपो दर को जारी रखना और अग्रिम दर कटौती के आगे के लाभ का इंतजार करना ही समझदारी है।"
25 बेसिस पॉइंट्स कटौती का था अनुमान?
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपनी एक रिपोर्ट में अनुमान जताया था कि रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति की इस बैठक में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स (bps) की कटौती कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले वर्षों के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि यदि दिवाली से पहले ब्याज दरों में कटौती की जाती है, तो त्योहारों के सीजन में क्रेडिट ग्रोथ (ऋण वितरण) में तेजी देखने को मिलती है।
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