Pension: अब इस राज्य में रिटायरमेंट के दिन ही मिलने लगेगी पेंशन, 12 महीने पहले शुरू होगी प्रक्रिया

'फिनअसम' पोर्टल से होगी डिजिटल प्रक्रिया

इस पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए राज्य सरकार ने 'फिनअसम' नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया है। कर्मचारी के रिटायर होने से ठीक एक वर्ष पूर्व ही पेंशन से जुड़ी औपचारिकताओं और सर्विस रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन पोर्टल पर प्रोसेस किया जाने लगता है। यह डिजिटल सिस्टम पेंशन से जुड़े विभिन्न सरकारी विभागों के बीच तालमेल बिठाता है, जिससे दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन तेजी से होता है। चूंकि रिटायरमेंट के बाद पेंशन शुरू होने के लिए पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) होना अनिवार्य है, इसलिए समय पूर्व पीपीओ जारी होना कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बनता है।

कर्मचारियों को मिलेंगे ये बड़े फायदे

पारंपरिक पेंशन प्रणाली में कर्मचारियों को फॉर्म जमा करने, सर्विस बुक का सत्यापन करवाने और विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ती थी। नए 'फिनअसम' मॉडल से कर्मचारियों को निम्नलिखित प्रमुख लाभ मिलेंगे।डिजिटल सत्यापन के कारण कर्मचारियों को अपनी फाइलों को आगे बढ़वाने के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। रिटायरमेंट के तुरंत बाद पेंशन और अन्य लाभ शुरू होने से कर्मचारियों को आय के नुकसान या वित्तीय तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक साल पहले काम शुरू होने से नोडल विभागों पर अंतिम समय में पड़ने वाला दबाव और फाइलों का अंबार काफी हद तक कम हो जाएगा। यह कदम राज्य में सरकारी कामकाज को पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है।

सफलता के सामने आ सकती हैं ये चुनौतियां

हालांकि यह नीतिगत निर्णय सैद्धांतिक रूप से बेहद मजबूत और सराहनीय है, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर इसकी सफलता कुछ महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करेगी। फिलहाल सरकार की ओर से यह आधिकारिक डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया है कि इस नए सिस्टम के दायरे में कुल कितने सरकारी कर्मचारी आएंगे या अब तक लंबित पड़े पेंशन मामलों की संख्या में इससे कितनी कमी आई है। इसके बावजूद, असम सरकार का यह कदम देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है, जिससे लाखों कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित और तनावमुक्त हो सके।