Toll Plazas Cashless: इस महीने की इस तारीख से पूरी तरह कैशलेस होगा हाईवे टोल, FASTag और UPI ही चलेगा!

ईज ऑफ कम्यूटिंग को मिलेगा बढ़ावा

NHAI का कहना है कि इस कदम से नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। डिजिटल भुगतान से टोल प्लाजा पर गाड़ियों की कतार कम होगी, लेन की गति (थ्रूपुट) बढ़ेगी और ट्रैफिक जाम की समस्या घटेगी। कैश भुगतान के दौरान छुट्टे पैसे, लेन-देन में देरी और विवाद जैसी समस्याएं सामने आती हैं। डिजिटल सिस्टम से इन परेशानियों में कमी आएगी और टोल प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।

FASTag की 98% से ज्यादा पहुंच

पिछले कुछ वर्षों में FASTag ने टोल कलेक्शन सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। वर्तमान में 98 प्रतिशत से अधिक वाहनों में FASTag का उपयोग हो रहा है। इससे टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत कम हुई है और वाहनों की आवाजाही पहले से ज्यादा सुगम हुई है। आज अधिकांश टोल लेन इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम से संचालित हो रही हैं। RFID तकनीक के जरिए बिना रुके और बिना संपर्क के शुल्क वसूली हो रही है, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत हो रही है।

कैश पर ज्यादा चार्ज, डिजिटल पर रियायत

मौजूदा नियमों के अनुसार, अगर कोई वाहन बिना वैध और सक्रिय FASTag के टोल प्लाजा में प्रवेश करता है और नकद भुगतान करता है, तो उससे निर्धारित टोल शुल्क का दोगुना लिया जाता है। वहीं, यदि कोई यात्री UPI से भुगतान करता है तो उसे सामान्य शुल्क का 1.25 गुना ही देना होता है। यह व्यवस्था लोगों को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू की गई है।

1150 से अधिक टोल प्लाजा होंगे प्रभावित

देशभर में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर 1,150 से अधिक टोल प्लाजा संचालित हो रहे हैं। इन सभी पर डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू की जाएगी। प्लाजा स्तर पर किए गए आकलन में पाया गया है कि कैश भुगतान के कारण पीक ऑवर में लंबी कतारें लगती हैं, जिससे जाम और समय की बर्बादी होती है। डिजिटल सिस्टम से इन समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

पारदर्शिता और दक्षता में सुधार

NHAI का मानना है कि पूरी तरह डिजिटल टोलिंग सिस्टम से संचालन में पारदर्शिता बढ़ेगी और विवाद कम होंगे। हर लेन-देन का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से उपलब्ध रहेगा, जिससे गड़बड़ी की संभावना कम होगी। इसके अलावा, ट्रैफिक प्रबंधन बेहतर होगा और टोल प्लाजा पर कर्मचारियों का कार्य भी आसान होगा।

डिजिटल टोलिंग की ओर बड़ा कदम

1 अप्रैल 2026 से यदि यह फैसला लागू होता है, तो भारत का नेशनल हाईवे नेटवर्क पूरी तरह डिजिटल टोलिंग सिस्टम की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाएगा। सरकार का उद्देश्य देश में आधुनिक, तेज और तकनीक आधारित सड़क ढांचा तैयार करना है। डिजिटल टोल प्रणाली से यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा और नेशनल हाईवे पर सफर पहले से अधिक सुगम और सुविधाजनक हो जाएगा।