महंगाई ने ली अंगड़ाई, जनवरी में 2.75% रही खुदरा मुद्रास्फीति, ब्याज दरों पर जारी रह सकता RBI का स्टे

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने नई Consumer Price Index (CPI) सीरीज के तहत जनवरी 2026 की खुदरा महंगाई दर 2.75% जारी की है। यह पहली बार है जब बेस ईयर 2012 की जगह 2024 को आधार बनाकर महंगाई का आकलन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई 2.73% जबकि शहरी क्षेत्रों में यह थोड़ा ज्यादा 2.77% दर्ज की गई, जिससे संकेत मिलता है कि महंगाई फिलहाल नियंत्रण में बनी हुई है।

जनवरी के आंकड़ों के अनुसार, Consumer Food Price Index के तहत खाद्य महंगाई राष्ट्रीय स्तर पर 2.13% रही। ग्रामीण क्षेत्रों में फूड इन्फ्लेशन 1.96% और शहरी इलाकों में 2.44% दर्ज हुई। इसी तरह, हाउसिंग इन्फ्लेशन 2.05% रही, जिसमें ग्रामीण इलाकों में 2.39% और शहरी क्षेत्रों में 1.92% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे स्पष्ट है कि आवास और खाद्य कीमतों में फिलहाल बड़े दबाव की स्थिति नहीं है।

नई CPI सीरीज में देश के उपभोग पैटर्न को अपडेट किया गया है। 2023-24 के घरेलू उपभोग सर्वे के आधार पर महंगाई बास्केट और वेटेज में बदलाव किए गए हैं। अब फूड और बेवरेज का वेटेज घटाकर लगभग 36.8% कर दिया गया है, जबकि हाउसिंग, सेवाएं और कम्युनिकेशन जैसे सेक्टर का हिस्सा बढ़ाया गया है। ग्रामीण आवास किराया, ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल सेवाएं और नए उपभोग पैटर्न को भी शामिल किया गया है, जिससे महंगाई आंकड़ा अब ज्यादा वास्तविक तस्वीर पेश करेगा।

शहरों में दिखा सबसे ज्यादा असर

जनवरी 2026 के महंगाई आंकड़ों में शहरों में कीमतों का दबाव ज्यादा देखने को मिला, जहां शहरी खुदरा महंगाई दर 2.77% रही, जो ग्रामीण महंगाई 2.73% से थोड़ा अधिक है। खास तौर पर खाद्य श्रेणी में शहरी महंगाई 2.44% दर्ज हुई, जो ग्रामीण इलाकों के मुकाबले ज्यादा रही, जिससे साफ है कि शहरी उपभोक्ताओं पर कीमतों का असर अपेक्षाकृत अधिक पड़ा।

जनवरी 2026 के महंगाई आंकड़ों में जहां एक ओर रसोई से जुड़ी कई जरूरी वस्तुओं के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिली, वहीं कुछ कमोडिटी और ज्वेलरी श्रेणियों में तेज महंगाई दर्ज की गई। लहसुन, प्याज, आलू और अरहर दाल जैसी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में 15% से 53% तक की गिरावट रही, जिससे खाद्य महंगाई को राहत मिली। दूसरी ओर, सिल्वर ज्वेलरी, टमाटर, कॉप्रा और कीमती आभूषणों की कीमतों में 40% से 160% तक की तेज बढ़ोतरी दर्ज हुई, जिसने कुछ श्रेणियों में महंगाई का दबाव बनाए रखा।

नई CPI सीरीज वित्तीय बाजार, नीति निर्धारकों और निवेशकों के लिए अहम है क्योंकि अब महंगाई का आकलन मौजूदा उपभोग पैटर्न के अनुसार होगा। इससे बॉन्ड यील्ड, ब्याज दरों और निवेश निर्णयों पर भी असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर, यह बदलाव भारत की बदलती आर्थिक वास्तविकताओं को बेहतर तरीके से दर्शाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

हालांकि महंगाई अभी RBI के 4% लक्ष्य से नीचे बनी हुई है, लेकिन नई सीरीज में कोर इन्फ्लेशन का हिस्सा बढ़ने से आगे चलकर मौद्रिक नीति के फैसलों पर इसका असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि नई सीरीज से महंगाई का आकलन ज्यादा सटीक होगा और इससे ब्याज दरों से जुड़े फैसलों में भी स्पष्टता आएगी।

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