GST दरों में बड़ा बदलाव: 12% और 28% टैक्स स्लैब खत्म करने पर मंत्री समूह की मुहर

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 6 सदस्यीय मंत्री समूह के संयोजक हैं। अन्य सदस्यों में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह, पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा और केरल के वित्त मंत्री के. एन. बालगोपाल शामिल हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST परिषद द्वारा क्षतिपूर्ति उपकर, स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा, तथा दर युक्तिकरण पर जीएसटी परिषद द्वारा गठित मंत्रिसमूह (जीओएम) से बुधवार को कहा था कि दरों को युक्तिसंगत बनाने से आम आदमी, किसानों, मिडिल क्लास एवं और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (MSME) को अधिक राहत मिलेगी। साथ ही एक सरलीकृत, पारदर्शी और विकासोन्मुखी कर व्यवस्था सुनिश्चित होगी।’

व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा पॉलिसियों पर GST छूट देने के केंद्र के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। व्यक्तिगत बीमा पॉलिसी पर GST छूट दिए जाने से सालाना करीब 9,700 करोड़ रुपये की राजस्व क्षति होने का अनुमान है। हालांकि अधिकतर राज्य इस पर सहमत थे।

राज्यों ने इस बात पर भी जोर दिया कि GST परिषद को एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जीएसटी कटौती का लाभ पॉलिसी धारकों तक पहुंचे।

मौजूदा समय में 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की दर से GST लगाया जाता है। खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं पर 0 या 5 प्रतिशत टैक्स लगता है। वहीं विलासिता एवं अहितकर वस्तुओं पर 28 प्रतिशत की दर से टैक्स लगता है, जिसके ऊपर सेस भी लगता है।