Hormuz खोलने के लिए ईरान ने मांगे $11 ट्रिलियन, सीजफायर पर 48 घंटे का अल्टीमेटम

$11 ट्रिलियन की मांग ने बढ़ाई चिंता

ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बयान ने होर्मुज को लेकर पहले से जारी जियो-पॉलिटिकल टेंशन को चरम पर पहुंचा दिया है।अरागची के बयान से साफ पता चलता है कि ईरान किसी भी सूरत में अमेरिका के सामने झुकने को राजी नहीं है। इसके अलावा होर्मुज उसके लिए ऐसा रणनीतिक हथियार है, जिसके जरिये फ्रोजन एसेट्स को वापस हासिल करने की उम्मीद कर रहा है।

11 ट्रिलियन डॉलर पर उठे सवाल

ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अपने बयान में यह साफ नहीं किया है कि 11 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा कैसे से आया और कहां-कहां ईरान की कितनी संपत्ति फ्रोजन है। हालांकि, विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते ईरान के वास्तविक फ्रोजन एसेट्स करीब 300 बिलियन डॉलर से 1 ट्रिलियन डॉलर के बीच में हो सकते हैं। ऐसे में 11 ट्रिलियन डॉलर की मांग एक कूटनीतिक दबाव की रणनीति मानी जा सकती है।

तेल बाजार में उबाल, भारत पर सीधा असर

Strait of Hormuz से दुनिया के करीब 20% तेल का व्यापार होता है। इसके बंद होते ही कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। वहीं, ब्रेंट क्रूड 107 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है। इसका असर एशिया और यूरोप के साथ भारत जैसे बड़े आयातकों पर साफ दिख रहा है। भारत के लिए यह स्थिति दोहरी चुनौती बन सकती है। एक तरफ आयात बिल बढ़ेगा, दूसरी ओर महंगाई का दबाव तेज होगा। उर्वरक और ईंधन की लागत बढ़ने से कृषि क्षेत्र पर भी असर पड़ने का खतरा है।

फिर भड़क सकता है युद्ध

फिलहाल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से अनिश्चितकाल के लिए सीजफायर का ऐलान कर रखा है। लेकिन, ईरान की तरफ से सीजफायर को खत्म करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम देना चिंता बढ़ा रहा है। क्योंकि, इससे युद्ध फिर भड़क सकता है।इसका मतलब होगा वैश्विक सप्लाई चेन पर बड़ा झटका और तेल बाजार में और उछाल। फिलहाल दुनिया की नजरें होर्मुज पर टिकी हैं, जहां से गुजरने वाला हर जहाज अब भू-राजनीति का हिस्सा बन चुका है।