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देश में 10 साल में बनेंगे 100 नए एयरपोर्ट, कोने-कोने तक पहुंचेगी उड़ान! सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान

New Airports: नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने 10 साल में 30,000 करोड़ रुपये की लागत से 100 नए हवाई अड्डे बनाने का ऐलान किया। अहमदाबाद से तीसरी 'हब एंड स्पोक' सेवा शुरू हुई।

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हवाई यात्रा होगी और आसान! अगले 10 साल में 100 नए एयरपोर्ट बनाने का ऐलान

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New Airports : भारत में हवाई यात्रा को और सुगम व आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा खाका तैयार किया है। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने मंगलवार (2 सितंबर 2026) को घोषणा की कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क (Regional Air Connectivity) योजना 'उड़ान' (उड़े देश का आम नागरिक) के तहत अगले 10 वर्षों में देश में 30,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 100 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे।

अहमदाबाद से भारत की तीसरी 'हब एंड स्पोक' सेवा का उद्घाटन

केंद्रीय मंत्री नायडू ने गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट्स से भारत की तीसरी 'हब एंड स्पोक' सेवा की शुरुआत की। इस उद्घाटन कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी उपस्थित थे। इस नई 'हब एंड स्पोक' सेवा का मुख्य उद्देश्य देश के अलग-अलग हिस्सों और छोटे शहरों से आने वाले यात्रियों को प्रमुख भारतीय एयरपोर्ट्स के जरिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानों और गंतव्यों से सीधे और बिना किसी रुकावट के जोड़ना है।

पिछले 12 सालों में रिकॉर्ड विस्तार: 74 से बढ़कर 166 हुए हवाई अड्डे

न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक नागर विमानन मंत्री ने देश में विमानन क्षेत्र की तेज प्रगति के आंकड़े साझा करते हुए बताया कि वर्ष 2014 तक देश में कुल 74 एयरपोर्ट संचालित थे। आज भारत के हवाई नक्शे पर कुल 166 हवाई अड्डे एक्टिव हैं। पिछले 12 वर्षों के दौरान देश में औसतन हर 40 दिन में एक नया हवाई अड्डा या नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनकर तैयार हुआ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पिछले 12 सालों की यह सफलता तो सिर्फ एक शुरुआत है, और 'उड़ान' योजना के जरिए देश में हवाई नेटवर्क को अभूतपूर्व विस्तार मिला है।

उड़ान योजना के नए चरण के लिए 28,840 करोड़ रुपये का बजट

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय संपर्क योजना (UDAN) के संशोधित और नए स्वरूप को अपनी मंजूरी दे दी है। यह नई योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक यानी पूरे 10 वर्षों की अवधि के लिए लागू की जाएगी। इसके क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार की बजटीय सहायता के साथ कुल 28,840 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है। इस बड़े निवेश से न केवल देश के दूर-दराज के इलाकों तक हवाई सेवा पहुंचेगी, बल्कि पर्यटन, व्यापार और रोजगार के अवसरों को भी नया बढ़ावा मिलेगा।

Ramanuj Singh
रामानुज सिंहauthor

रामानुज सिंह पत्रकारिता में दो दशकों का व्यापक और समृद्ध अनुभव रखते हैं। उन्होंने टीवी और डिजिटल—दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हुए बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस, शेयर बाजार, इनकम टैक्स, बैंकिंग, बुलियन और कमोडिटी मार्केट जैसे विषयों पर गहरी विशेषज्ञता विकसित की है। जर्नलिज्म में एमए की डिग्री और वर्षों के अनुभव से विकसित विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के साथ, रामानुज जटिल वित्तीय विषयों को सरल, विश्वसनीय और प्रभावी तरीके से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। अब तक वे 22,000 से अधिक स्टोरीज लिख चुके हैं।

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