लंबे समय तक RBI मॉनेटरी पॉलिसी रेट में बदलाव की संभावना कम, ICICI बैंक की रिपोर्ट का दावा

नीति समिति की बैठक: वृद्धि की ओर सकारात्मक संकेत

6 फरवरी 2026 को आयोजित आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के मिनट्स से पता चला कि अधिकांश सदस्य ग्रोथ को लेकर अधिक आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। नीति समिति ने कहा कि कई हाई फ्रीक्वेंसी संकेतकों (High Frequency Indicators) जैसे उत्पादन, निर्यात‑आयात डेटा, उपभोक्ता गतिविधियां ने सुधार का संकेत दिया है। इसके अलावा, भारत और यूएस तथा यूरोपीय संघ (EU) के बीच जो व्यापार समझौते हुए हैं, उससे भी आर्थिक गतिविधियों में सकारात्मकता बढ़ी है। यही वजह है कि MPC ने अगले वित्तीय वर्ष (H1‑2026‑27) के लिए विकास दर में 20 बेसिस प्वाइंट ऊपर संशोधन किया है। आसान शब्दों में कहें तो, मंदी की बजाय विकास की संभावनाएं मजबूत दिख रही हैं और नीति निर्माता इसे ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रहे हैं।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में संशोधन, फूड महंगाई में बढ़त

MPC के मिनट्स में यह भी बताया था कि नए सीपीआई सीरीज में खाद्य वस्तुओं की महंगाई में ऊपर की ओर झुकाव देखने को मिला है। हालांकि कोर महंगाई दर अपेक्षित स्तर से कम रहने के कारण कुल मिलाकर महंगाई दर पर दबाव सीमित रहा है। इसके बावजूद, जनवरी‑फरवरी की रिपोर्ट में देखा गया कि कुछ खाद्य समूह की कीमतों में तेजी आई है, लेकिन यह तेजी इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी कि महंगाई दर दर को लक्ष्य से ऊपर ले जाए।

MPC की सोच: विकास है सशक्त, मुद्रास्फीति नियंत्रित

MPC के अधिकांश सदस्य इस बात पर सहमत थे कि महंगाई दर की संभावनाएं अधिक चिंताजनक नहीं हैं, भले ही CPI के अनुमान को ऊपर दिशा में कुछ संशोधन मिला हो। इस संशोधन का मुख्य कारण कीमती धातुओं जैसे गोल्ड‑चांदी की कीमतों में वृद्धि रहा है। लेकिन यह वृद्धि आम तौर पर ग्राहक मूल्य स्तर को इतना प्रभावित नहीं कर पाई कि MPC को दरों में बदलाव करना पड़े।

ब्याज दरें रुक सकती हैं लेकिन दर में कटौती की उम्मीद कम

ICICI बैंक की रिपोर्ट का कहना है कि आरबीआई के निर्णय के बाद ऐसा लगता है कि भविष्य में दरों में और कटौती की संभावना भी कम है। इसका मुख्य कारण यह है कि विकास मजबूत दिख रहा है तथा महंगाई दर नियंत्रण में है। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आरबीआई अब लंबे समय तक दर स्थिर का रुख अपना सकता है। इसका मतलब यह है कि नीति दर उस स्तर पर बनी रह सकती है जहां वह है (5.25%), ताकि ब्याज दरों के प्रभाव को अर्थव्यवस्था में सही ढंग से पहुंचाया जा सके। विशेष रूप से रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि दिसंबर 2025 के दर कटौती के बाद से सरकार बॉन्ड यील्ड और विन्डल डिपॉजिट रेट्स ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। इस स्थिति से मौद्रिक प्रभाव कमजोर हो सकता है, जिसे सुधारने पर MPC का ध्यान रहेगा।

आरबीआई ने दरें स्थिर रखीं

6 फरवरी 2026 को MPC ने पॉलिसी रेपो रेट को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा और न्यूट्रल नीति स्टैन्स को जारी रखा। इसका मतलब यह है कि महंगाई दर और विकास दोनों को संतुलित करने के लिए कोई जल्दी निर्णय नहीं लिया जाएगा। निष्कर्ष यह निकलता है कि ब्याज दर वृद्धि की संभावना अब कम है। कोर महंगाई दर शांत है। विकास के संकेत बेहतर हैं। आरबीआई संभवतः लंबे समय तक दर स्थिर रख सकता है। महंगाई दर लक्ष्य के करीब कंट्रोल में है।