Digital Competition Act: केंद्रीय कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने रविवार को कहा कि सरकार छोटे व्यापारियों को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके लिए डिजिटल कंपटीशन एक्ट का ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत के कारोबार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम (MSME) सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है और देश के ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग में एमएसएमई की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत, निर्यात में 45 प्रतिशत और जीडीपी में 30 प्रतिशत है। इस वजह से सरकार का फोकस एमएसएमई सेक्टर पर बना हुआ है।
सरकार का फोकस छोटे कारोबारियों पर
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''वैश्विक स्तर पर पहुंच कंपटीशन''
नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए मल्होत्रा ने कहा कि आज का समय काफी बदल गया है। कंपटीशन केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं रह गया है, बल्कि वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। इस वजह से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) की भूमिका काफी अहम हो गई है और हमारी जिम्मेदारी है कि अपने कानूनों को फेयर प्रैक्टिस के मुताबिक ही बनाए और लागू करें।
''सभी को समान अवसर मिले''
मल्होत्रा ने आगे कहा कि सीसीआई की जिम्मेदारी बाजार में गैर-प्रतिस्पर्धी प्रथाओं को रोकने के साथ छोटे और नए उद्योगों के लिए ऐसा माहौल तैयार करना है, जिससे सभी को समान अवसर मिले। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे रेगुलेशन पहले के मुकाबले काफी प्रभावी हुए हैं और बाजार में किसी एक कंपनी के प्रभाव को रोकते हैं।
''आ चुके 100 से ज्यादा सुझाव''
मल्होत्रा ने कहा कि 2023 में सरकार ने कंपटीशन एक्ट में बदलाव किए हैं, जो कि पूरी तरह से किसी एक कंपनी के बाजार पर प्रभाव को रोकने में सक्षम हैं, लेकिन डिजिटल कंपटीशन बिल समय की आवश्यकता है।
उन्होंने आगे कहा कि डिजिटल कंपटीशन बिल का ड्राफ्ट मंत्रालय की वेबसाइट पर है। इस पर 100 से ज्यादा सुझाव आ चुके हैं। डिजिटल कंपटीशन को लेकर यूरोपीय देशों, जापान और ऑस्ट्रेलिया में कानून है। हमें अब इसे भारत के बाजारों के अनुरूप लागू करना होगा। (इनपुट - आईएएनएस)
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