सरकार ने कबाड़ बेचकर कमाए ₹4405 करोड़, जानें किस मंत्रालय की हुई सबसे ज्यादा चांदी

सिर्फ पैसा ही नहीं, जगह भी है खाली

कबाड़ बेचने का एक बड़ा फायदा यह हुआ है कि सरकारी दफ्तरों में अब सांस लेने की जगह बन गई है। जनवरी 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक, इस अभियान से देशभर में लगभग 4.34 लाख वर्ग फुट की कीमती ऑफिस स्पेस खाली हुई है। इसमें कोयला मंत्रालय ने सबसे ज्यादा करीब 1.88 लाख वर्ग फुट और भारी उद्योग मंत्रालय ने 62 हजार वर्ग फुट से अधिक जगह खाली की है। अब इस खाली हुई जगह का इस्तेमाल कर्मचारियों के बैठने और दफ्तरों को आधुनिक बनाने के लिए किया जा रहा है।

पुरानी फाइलों का 'डिजिटल' अंत

सरकार अब 'डिजिटल इंडिया' की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही है। रिकॉर्ड मैनेजमेंट के तहत लाखों फाइलों की समीक्षा की गई, जिनमें से जनवरी में ही 81,322 फाइलें गैर-जरूरी पाई गईं और उन्हें हटा दिया गया। अब सरकारी कामकाज में फाइलों का बोझ कम हो रहा है। जनवरी 2026 में बनी कुल फाइलों में से 93.81 प्रतिशत ई-फाइलें थीं। इसका मतलब है कि अब दफ्तरों में कागजों के ढेर कम और कंप्यूटर पर काम ज्यादा हो रहा है। करीब 65 मंत्रालयों ने तो 90% से ज्यादा ई-फाइलिंग सिस्टम को अपना लिया है।

जन शिकायतों का भी हुआ निपटारा

सफाई सिर्फ दफ्तरों की ही नहीं, बल्कि फाइलों में दबी जनता की समस्याओं की भी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 5.57 लाख जन शिकायतों का निपटारा किया गया है, जो कुल शिकायतों का 90% से भी ज्यादा है। इसके अलावा सांसदों और राज्य सरकारों की ओर से आए सैकड़ों संदर्भों को भी सुलझाया गया है। फाइलों के निस्तारण की गति (Transaction level) भी 2021 के मुकाबले काफी बेहतर हुई है, जिससे प्रशासन में पारदर्शिता और रफ्तार आई है।