EPFO news: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। EPFO ने अपने 12 साल पुराने नियम को फिर से बहाल कर दिया है। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) कंट्रीब्यूशन को पूरी बेसिक सैलरी से जोड़ने का पुराना ऑप्शन फिर से शुरू कर दिया है, जिसके तहत कुछ एम्प्लॉई अपनी असल बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) के आधार पर अपनी पेंशन में कंट्रीब्यूट कर सकते थे। यह कदम 2014 के अमेंडमेंट द्वारा लगाई गई रोक को पलटता है, जिसमें पेंशनेबल सैलरी को 15,000 रुपये तक लिमिट किया गया था, जिससे लंबे समय से EPFO सब्सक्राइबर के लिए पेंशन कैलकुलेट करने के तरीके पर असर पड़ा है। माना जा रहा है कि इस फैसले से कर्मचारियों के पेंशन में बढ़ोतरी होगी।
इस बदलाव से मुख्य रूप से उन लोगों को फायदा होगा जिन्होंने कट-ऑफ डेट से पहले ज्यादा EPS कंट्रीब्यूशन का ऑप्शन चुना था। इस कदम से बड़े सब्सक्राइबर बेस के बजाय एक तय ग्रुप को राहत मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक, EPFO का यह फैसला लंबे समय से चल रहे कन्फ्यूजन के बाद आया है, जो तब से था जब प्रोविडेंट फंड बॉडी ने सितंबर 2014 में पेंशन वाली सैलरी की लिमिट तय की थी। अभी पेंशन वाली सैलरी की लिमिट 15,000 रुपये है।
EPFO ने मौजूदा EPS पेंशन कैप कब शुरू की?
EPFO ने 1 सितंबर, 2014 को मिनिमम मंथली पेंशन 1,000 रुपये तय की थी। उसी समय, सरकारी संस्था ने पेंशन वाली सैलरी को भी 15,000 रुपये प्रति महीना तय कर दिया था। इस 15,000 रुपये सैलरी में बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस (DA) शामिल है। 15,000 रुपये की पेंशन वाली कैपिंग की वजह से, ज्यादा से ज्यादा EPS मंथली पेंशन 7,500 रुपये/महीना तक सीमित थी। 15,000 रुपये से ज्यादा बेसिक सैलरी और DA वाले EPFO में शामिल होने वाले नए कर्मचारियों को अपनी असली बेसिक सैलरी के आधार पर पेंशन कैलकुलेशन का ऑप्शन चुनने की इजाजत नहीं थी। इस कैपिंग ने उन EPFO सब्सक्राइबर्स के लिए संभावित पेंशन बेनिफिट्स को काफी कम कर दिया, जिनकी बेसिक सैलरी और DA 15,00 रुपये से ज्यादा थे।
पेंशन के लिए क्या है EPFO का नियम?
EPFO के नियमों के मुताबिक, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों को बेसिक सैलरी और DA का मैक्सिमम 12% प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करना होता है, जिसमें एम्प्लॉयर का 8.33% हिस्सा EPS के लिए तय होता है। यह सुविधा 15,000 रुपये तक कमाने वाले एम्प्लॉई के लिए जरूरी है, लेकिन पहले से ऑप्ट-इन कर चुके ग्रुप के लिए यह ऑप्शनल बनी हुई है। मौजूदा लिमिट से रिस्ट्रिक्टेड ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर वर्कर के लिए, पेंशन पेमेंट मामूली रहता है।
EPFO के इस क्लैरिफिकेशन को 2014 में कैप लागू होने के बाद से फैले कन्फ्यूजन को दूर करने की दिशा में एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है, "EPFO का यह फैसला लंबे समय से चले आ रहे कन्फ्यूजन के बाद आया है, जो तब से था जब प्रोविडेंट फंड बॉडी ने सितंबर 2014 में पेंशनेबल सैलरी पर कैप लगाई थी।" हालांकि यह बहाली एक लिमिटेड ग्रुप को क्लैरिटी और फायदे देती है, लेकिन अधिकांश एम्प्लॉई अपनी पेंशन कैलकुलेट करते समय 2014 के बाद के नियमों और सैलरी कैप के हिसाब से ही चल रहे हैं।
आलोक कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में एसोसिएट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और प्रिंट मीडिया में 17 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव रखने वाले आलोक ने अपने पत्रकारिता करियर में कई प्रमुख कॉर्पोरेट इवेंट्स और चर्चित स्टोरीज कवर की हैं। वह बिजनेस, बैंकिंग, शेयर मार्केट और पर्सनल फाइनेंस पर गहरी समझ रखते हैं और जटिल वित्तीय जानकारियों को सरल, स्पष्ट और पाठक-केंद्रित तरीके से प्रस्तुत करने में माहिर हैं। अब तक आलोक ने लगभग 18,000 स्टोरीज लिखी हैं। उनकी लेखन शैली भरोसेमंद, विश्लेषणात्मक और व्यावहारिक जानकारी देने वाली होती है।
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