खुशखबरी! अब श्रमिकों के बच्चों को मिलेगी डबल स्कॉलरशिप, श्रम मंत्रालय ने बदला नियम

क्यों पड़ी इस सुधार की जरुरत?

श्रम मंत्रालय की यह योजना मुख्य रूप से उन निर्बल श्रमिक परिवारों के लिए है जो आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चों की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे। मंत्रालय का उद्देश्य इन परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना और शिक्षा की निरंतरता को बनाए रखना है। पहले यह योजना केवल जरुरत के आधार पर चलती थी। इसमें मेधावी छात्रों के लिए कोई अलग से मेरिट का प्रावधान नहीं था। लेकिन अब सरकार ने माना है कि एक श्रमिक का बच्चा अगर पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तो उसे उसकी गरीबी के लिए दी जाने वाली सहायता के साथ-साथ उसकी काबिलियत (मेरिट) का सम्मान भी मिलना चाहिए।

'मेरिट' और 'जरुरत' का संगम

संशोधित दिशानिर्देशों के तहत अब एक स्पष्ट विभाजन किया गया है:-

• कल्याण आधारित सहायता: यह वह राशि है जो छात्र को उसके परिवार की आर्थिक स्थिति और श्रमिक पृष्ठभूमि के कारण मिलती है।
• मेरिट आधारित सहायता: यह वह राशि है जो छात्र को उसकी परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन या किसी विशेष योग्यता के कारण केंद्र या राज्य सरकार से मिलती है।

नए नियम के बाद अगर कोई छात्र श्रम मंत्रालय की छात्रवृत्ति ले रहा है और साथ ही वह किसी सरकारी मेरिट लिस्ट में भी आता है, तो उसे दोनों लाभ मिल सकेंगे। यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में असमानता को कम करने और गरीब बच्चों को ऊंचे सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

असंगठित क्षेत्र के करोड़ों परिवारों को राहत

भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की एक बड़ी संख्या है। इन परिवारों के लिए बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्च उठाना अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है। सरकार के इस 'श्रम-हितैषी' सुधार से अब छात्र बेहतर संस्थानों में दाखिला ले सकेंगे और पैसों की कमी उनकी राह में रोड़ा नहीं बनेगी। मंत्रालय का मानना है कि इस दोहरी सहायता से छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे अधिक लगन से पढ़ाई कर सकेंगे।