Dollar vs Rupee: रुपये को अभी और गिरने दे RBI, ऐसा क्यों बोले पूर्व गवर्नर सुब्बाराव

महंगाई और विकास के बीच संतुलन बड़ी चुनौती

सुब्बाराव ने कहा कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के सामने सबसे बड़ी चुनौती महंगाई और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखना है। अगर ब्याज दरों में कटौती की जाती है, तो इससे महंगाई और रुपये पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं, अगर बहुत ज्यादा दरें बढ़ा दी जाएं, तो इसका असर उद्योगों, निवेश और आर्थिक विकास पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल जल्दबाजी में ब्याज दरें बढ़ाने की जरुरत नहीं है। आरबीआई को पहले महंगाई के रुख को ध्यान से देखना चाहिए। अगर महंगाई तेजी से बढ़ती है, तो शुरुआत में नकदी या तरलता प्रबंधन जैसे उपाय अपनाए जा सकते हैं। सीधे ब्याज दरें बढ़ाना अंतिम कदम होना चाहिए।

जून में होगी अहम बैठक

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक तीन से पांच जून के बीच होने वाली है। इस बैठक में नीतिगत ब्याज दर यानी रेपो रेट पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल रेपो रेट 5.25 प्रतिशत है। केंद्रीय बैंक पिछले साल से अब तक इसमें कुल 1.25 प्रतिशत की कटौती कर चुका है। अब बाजार और उद्योग जगत की नजर इस बात पर टिकी है कि आरबीआई आने वाले दिनों में महंगाई, रुपये की कमजोरी और आर्थिक विकास के बीच किस तरह संतुलन बनाता है।