बिल्डर ने फ्लैट देने में की देरी? EMI से GST तक, इन खर्चों से हो सकता है नुकसान

GST और रजिस्ट्रेशन शुल्क की वापसी आसान नहीं

फ्लैट खरीदते समय खरीदार को GST, स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन जैसे खर्च भी उठाने पड़ सकते हैं। ये रकम संबंधित सरकारी विभागों को दी जाती हैं। ऐसे में बिल्डर से पैसा वापस मिलने पर इन सभी खर्चों की वापसी अपने आप नहीं होती। इनके लिए अलग प्रक्रिया अपनानी पड़ सकती है। वहीं, बिक्री समझौते में दर्ज शर्तों के आधार पर बिल्डर प्रशासनिक या कैंसलेशन चार्ज भी काट सकता है।

प्रोसेसिंग फीस और इंश्योरेंस का खर्च

होम लोन लेते समय बैंक प्रोसेसिंग फीस, कानूनी जांच और अन्य सेवाओं के लिए शुल्क ले सकता है। इसके अलावा, खरीदार ने अगर बीमा कराया है, तो उसका प्रीमियम भी खर्च में जुड़ सकता है। फ्लैट का सौदा रद्द होने पर ये रकम अपने आप वापस नहीं मिलती। खरीदार को इन खर्चों के लिए अलग से मुआवजा मांगना पड़ सकता है।

RERA के तहत क्या हैं अधिकार?

RERA की धारा 18 के तहत, फ्लैट का पजेशन समय पर नहीं मिलने पर खरीदार बिल्डर से निर्धारित दर पर ब्याज के साथ रिफंड और मुआवजे की मांग कर सकता है। यह वैधानिक ब्याज बैंक को चुकाए गए प्री-ईएमआई ब्याज के नुकसान की भरपाई करने में मदद कर सकता है, लेकिन खरीदार को मुकदमे के दौरान लोन से जुड़े अन्य खर्चों के लिए भी स्पष्ट रूप से मुआवजे की मांग करनी होगी। इसमें लोन प्रोसेसिंग फीस और बीमा प्रीमियम जैसे खर्च शामिल हो सकते हैं। अगर RERA अथॉरिटी या उपभोक्ता अदालत बिल्डर को इन वित्तीय नुकसानों की भरपाई करने का स्पष्ट आदेश नहीं देती है, तो खरीदार को इन खर्चों का नुकसान खुद ही उठाना पड़ सकता है।