DA Hike 2026 : देशभर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए साल 2026 आर्थिक राहत लेकर आया है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के तहत केंद्र सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई से महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) में संशोधन करती है। इसका मुख्य उद्देश्य बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन के खर्च को संतुलित करना होता है। केंद्र सरकार के बाद देश के विभिन्न राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों के भत्तों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय के जरिए DA को 58% से बढ़ाकर 60% करने के बाद, भारतीय बैंक संघ (IBA) और भारतीय रेलवे ने भी अपने कर्मचारियों के लिए भत्तों में वृद्धि की घोषणा की थी। इसके बाद कई राज्यों ने अपने-अपने कर्मचारियों के लिए बकाया और नए भत्तों की किस्तों को मंजूरी दी है।
राज्यों में बढ़ा महंगाई भत्ता: जानें किन-किन राज्यों के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिला फायदा
दक्षिण भारतीय राज्यों की घोषणाएं: केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु
केरल:- राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, जिससे यह 35% से बढ़कर 37% हो गया है। बढ़ा हुआ भत्ता अक्टूबर 2026 के वेतन के साथ नवंबर में दिया जाएगा। इससे राज्य के सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, पूर्णकालिक आकस्मिक कर्मचारियों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इससे पहले फरवरी 2026 में भी राज्य ने DA को 25% से बढ़ा कर 35% किया था।
तेलंगाना:- तेलंगाना सरकार ने दो पेंडिंग किस्तों को जारी करते हुए DA और DR में क्रमशः 3.64% और 2.73% की वृद्धि की है। इसका भुगतान भी 1 नवंबर को जारी होने वाले अक्टूबर के वेतन के साथ किया जाएगा।
आंध्र प्रदेश:- आंध्र प्रदेश सरकार ने दो किस्तों में कुल 4.55% की वृद्धि को मंजूरी दी है। पहली किस्त के तहत DA 37.31% से बढ़कर 40.04% (जुलाई 2024 से प्रभावी) और दूसरी किस्त के तहत यह 41.86% (जनवरी 2025 से प्रभावी) हो जाएगा। इसका क्रियान्वयन सितंबर 2026 से माना गया है और बकाया राशि (एरियर) का भुगतान 2027 और 2028 में किस्तों में किया जाएगा।
तमिलनाडु:- तमिलनाडु ने 1 जनवरी 2026 से प्रभावी 2% DA वृद्धि की घोषणा की है, जिससे राज्य में महंगाई भत्ता बढ़कर 60% हो गया है। इससे राज्य के खजाने पर 1,230 करोड़ रुपये का अतिरिक्त सालाना बोझ पड़ेगा।
पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ोतरी: असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश
असम:- असम सरकार ने मई महीने में ही अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। इससे DA 58% से बढ़कर 60% हो गया, जिसका लाभ राज्य के 8 लाख से अधिक सेवारत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिल रहा है।
सिक्किम:- सिक्किम सरकार ने अगस्त में 7वें वेतन आयोग के तहत 2% की वृद्धि कर इसे 60% किया था। इसके बाद 1 अक्टूबर को 6ठा वेतन आयोग पाने वाले कर्मचारियों के लिए भी 5% की वृद्धि की घोषणा की गई, जिससे उनका भत्ता 257% से बढ़कर 262% हो गया।
अरुणाचल प्रदेश:- अरुणाचल प्रदेश ने भी अपने करीब 69,248 नियमित कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2026 से 2% महंगाई भत्ता बढ़ाया है, जिससे उनका DA बढ़कर 60% हो गया है।
पूर्वी भारत: पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा में राहत
पश्चिम बंगाल:- पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के भत्ते में बड़ा संशोधन करते हुए जून में घोषणा की कि अक्टूबर से DA और DR में बढ़ोतरी के बाद यह मूल वेतन का 38% हो जाएगा। वहीं, जो कर्मचारी अभी भी 5वें वेतन आयोग के तहत वेतन ले रहे हैं, उनका DA 171% से बढ़कर 223% हो जाएगा।
बिहार:- बिहार सरकार ने विभिन्न वेतन आयोगों के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए भत्तों में अलग-अलग बढ़ोतरी की है। 7वें वेतन आयोग के तहत DA 58% से बढ़कर 60%, 6वें वेतन आयोग के तहत 257% से बढ़कर 262% (5% की वृद्धि), और 5वें वेतन आयोग के तहत 474% से बढ़कर 483% (9% की वृद्धि) कर दिया गया है।
ओडिशा:- ओडिशा सरकार ने राज्य के करीब 8.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 1 जनवरी से महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि कर इसे 60% कर दिया है।
उत्तर और मध्य भारत: उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र
उत्तर प्रदेश:- उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 मई को अपने 16 लाख कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनधारकों के लिए 1 जनवरी से प्रभावी 2% DA और DR बढ़ोतरी का ऐलान किया, जिससे उनका भत्ता 58% से बढ़कर 60% हो गया।
पंजाब:- पंजाब सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8% महंगाई भत्ते की घोषणा की है। यह वृद्धि 1 सितंबर से लागू होगी और इसे 4-4 प्रतिशत की दो किस्तों में दिया जाएगा। बढ़ा हुआ लाभ कर्मचारियों को 1 अक्टूबर के वेतन से मिलना शुरू होगा।
महाराष्ट्र:- महाराष्ट्र सरकार ने 5वें, 6ठे और 7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए नवंबर 2025 से जनवरी 2026 तक के 800 करोड़ रुपये के पेंडिंग DA बकाए (एरियर) के भुगतान को हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा सेवानिवृत्त ऑल इंडिया सर्विसेज (AIS) अधिकारियों के लिए भी 2% DR बढ़ाने की मंजूरी दी गई है।
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