8th Pay Commission Latest Update: बजट 2024 के पेश होने से पहले सरकारी कर्मचारियों को जोरदार झटका लगा है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में कहा है कि फिलहाल आठवें वेतन आयोग को लाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि जून 2024 में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो सिफारिशें प्राप्त हुई थीं, लेकिन फिलहाल सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
कब लागू हुई थीं 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें
केंद्रीय वेतन आयोग का गठन आम तौर पर हर 10 साल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और लाभों की समीक्षा और संशोधन की सिफारिश करने के लिए किया जाता है। ये सिफारिशें मुद्रास्फीति और अन्य बाहरी चीजों को ध्यान में रखकर की जाती हैं। सातवें वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 28 फरवरी, 2014 को किया था। आयोग ने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 को लागू हुई थीं।
इस पैटर्न के अनुसार, आठवां केंद्रीय वेतन आयोग आम तौर पर एक जनवरी, 2026 से लागू किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने कहा है कि अभी इस तरह का कोई भी प्रस्ताव उसके पास नहीं है। एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी बेसब्री से सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं।
कर्मचारी महासंघ की मांग
भारत सरकार के कैबिनेट सचिव को हाल ही में लिखे पत्र में कर्मचारी महासंघ के महासचिव एसबी यादव ने आठवें वेतन आयोग के गठन, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, 18 महीने का महंगाई भत्ता जारी करने तथा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अतिरिक्त राहत देने की मांग की है।
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