Budget Expectations 2024: आज 11 बजे वित्त मंत्री पेश करेंगी बजट, इनकम टैक्स, पीएम किसान, रोजगार पर बड़े ऐलान की उम्मीद

कृषि

किसान सिंचाई परियोजनाओं, फसल बीमा योजनाओं, जैविक खेती और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने वाली पहलों के लिए आवंटन में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। साथ ही उम्मीद की जा रही है कि पीएम किसान योजना की राशि में भी इजाफे का ऐलान बजट में किया जा सकता है। 6 हजार रुपये सालाना मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 8 हजार रुपये किया जा सकता है।

नौकरी-रोजगार

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, भारतीय इकोनॉमी को नॉन फॉर्म सेक्टर (गैर-कृषि क्षेत्र) में आने वाले 2030 तक हर साल 7.85 मिलियन (78.5 लाख) नौकरियां जोड़ने की आवश्यकता है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि सरकार बजट में नौकरी को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है।

सामाजिक सुरक्षा स्कीम

आज पेश होने वाले आम बजट में न्यू पेंशन सिस्टम और आयुष्मान भारत जैसी सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को लेकर कुछ घोषणाएं हो सकती है। बजट में एनपीएस और आयुष्मान भारत पर कुछ घोषणाओं की उम्मीद है। पेंशन योजनाओं को लेकर राज्यों के स्तर पर काफी चर्चा हुई है। केंद्र सरकार ने एनपीएस (नई पेंशन प्रणाली) को लेकर समिति भी गठित की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणापत्र जारी करते हुए कहा था कि 70 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जा सकता है।

उद्योग और वाणिज्य

यह क्षेत्र एमएसएमई के लिए प्रोत्साहन, निर्यात को बढ़ावा देने के उपायों और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने की पहल की उम्मीद कर रहा है। कई सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम का ऐलान हो सकता है, जिससे रोजगार बढ़ेगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर

सड़क, रेल और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए आवंटन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। ताकी कनेक्टिविटी को आसान बनाया जा सके।

शिक्षा और कौशल विकास

व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ाने, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए फंड आवंटित करने की पहल की उम्मीद है।

स्वास्थ्य सेवा

स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे, चिकित्सा अनुसंधान और सस्ती स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने वाली पहलों के लिए आवंटन में बढ़ोतरी की उम्मीद यह सेक्टर कर रहा है।

डिफेंस

रक्षा आवंटन में भी बढ़ोतरी की उम्मीद यह सेक्टर कर रहा है, जिससे सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण किया जा सके।