Budget 2024: कोविड-19 महामारी के समय केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की पेमेंट पर रोक लगा दी थी। तब 18 महीने के डीए और डीआर पर रोक लगाई गई थी। वो पेमेंट अभी तक नहीं की गई है। मगर अब संभावना है कि मंगलवार 23 जुलाई को पेश किए जाने वाले बजट में इस रुके हुए डीए और डीआर की पेमेंट से जुड़ा ऐलान किया जा सकता है। ऐलान के बाद ये पेमेंट जारी की जाएगी, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अपना रुका हुआ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिल जाएगी।
बजट 2024 से उम्मीदें
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डीए-डीआर जारी करने की हुई सिफारिश
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जॉइंट एडवाइजर मशीनरी, नेशनल काउंसिल (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने रुके हुए डीए और डीआर को जारी करने की सिफारिश की है। बता दें कि भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह भी केंद्र सरकार से यही आग्रह कर चुके हैं।
लंबे समय से है इंतजार
मंगलवार को पेश किया जाने वाला बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। अगर सरकार डीए और डीआर के एरियर प्रस्ताव को स्वीकार करती है, तो इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
क्या होता है डीए
केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कर्मचारियों को डीए और पेंशनर्स को डीआर इसलिए देती हैं ताकि बढ़ती महंगाई से वे प्रभावित न हों। ये दोनों चीजें एक ही हैं, केवल नाम का अंतर है। इन दोनों का लाभ महंगाई से निपटने के लिए दिया जाता है।
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