Budget 2024 Expectations : 11 बजे पेश होगा बजट, जानें कहां देखें लाइव भाषण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को लगातार सातवीं बार बजट पेश करेंगीं। बजट में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर उम्मीद के बारे में पूछे जाने पर जाने-माने अर्थशास्त्री और राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) में प्रोफेसर एन आर भानुमूर्ति ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘बजट में एनपीएस और आयुष्मान भारत पर कुछ घोषणाओं की उम्मीद है। पेंशन योजनाओं को लेकर राज्यों के स्तर पर काफी चर्चा हुई है। केंद्र सरकार ने एनपीएस (नई पेंशन प्रणाली) को लेकर समिति भी गठित की थी। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत के बारे में कुछ बातें कही हैं। ऐसे में दोनों योजनाओं में कुछ घोषणाओं की उम्मीद की जा सकती है।

इस बार के बजट में ईपीएफ खाताधारकों को बड़ी सौगात मिल सकती है। वित्त मंत्री बजट में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में योगदान के लिए न्यूनतम मूल वेतन सीमा यानी बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती हैं। जिसे 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किए जाने का प्रपोजल श्रम और रोजगार मंत्रालय तैयार किया है।

23 जुलाई को बजट पेश होने के बाद आप बजट की पीडीएफ फाइल (Budget PDF) डाउनलोड कर सकते हैं। और मोबाइल पर ही पूरे बजट की जानकारी ले सकते हैं।

ये है बजट पीडीएफ डाउनलोड करने की प्रोसेस (Budget 2024-25 PDF Download)

• सबसे पहले भारतीय बजट की आधिकारिक वेबसाइट indiabudget.gov.in पर जाएं।
  
• यहां "बजट भाषण" सेक्शन में जाएं।
• पेज पर हाल ही में जोड़े गए "बजट 2024-25" टैब पर क्लिक करें।
• यहां आपको 1947-48 से लेकर 2024-25 (कल का बजट पेश होने के बाद) की पीडीएफ मिलेगी।
• जिस साल की पीडीएफ आपको चाहिए उस पर क्लिक करें और डाउनलोड कर लें।
• जैसे कि आप 2024-25 का बजट देखना चाहते हैं तो उसपर क्लिक करें। इसके बाद PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकेंगे।
• आप बजट भाषण की कॉपी को अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में डाउनलोड कर सकते हैं।

सर्वे के अनुसार अप्रैल के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक वर्ष 2023 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर 3.2 प्रतिशत रही है। विभिन्न देशों में विकास के अलग-अलग पैटर्न उभर कर सामने आए हैं। देशों के विकास प्रदर्शन में भारी अंतर घरेलू संरचनात्मक मुद्दों, भू-राजनीतिक संघर्षों के असमान प्रभाव और मौद्रिक नीति के सख्त होने के प्रभाव के कारण रहा है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया, एक दिन पहले वह एनडीए सरकार के रिकॉर्ड तीसरे लगातार कार्यकाल के लिए मतदान के बाद अपना पहला पूर्ण केंद्रीय बजट पेश करेंगी।

सैलरीड क्लास को उम्मीद है कि सरकार इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80C के तय डिडक्शन लिमिट को बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करेगी। टैक्सपेयर्स के मध्यम वर्ग को सहायता प्रदान करने के लिए यह एडजस्टमेंट अहम माना जाता है। वित्त वर्ष 2014-15 से डिडक्शन की लिमिट 1.5 लाख रुपये पर स्थिर बनी हुई है। बढ़ते जीवन-यापन खर्च को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इस बजट में 80C के तहत डिडक्शन की लिमिट को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करेगी। इससे सैलरीड क्लास वर्कफोर्स के एक अहम वर्ग को काफी राहत मिलेगी।

मौजूदा समय में देश में दो इनकम टैक्स रिजीम ओल्ड और न्यू हैं। दोनों की लिमिट और छूट अलग-अलग हैं। अब जानकारों का मानना है कि इंडिविजुएल और हिंदू अविभाजित परिवार ( HUF) टैक्सपेयर्स के पास साल-दर-साल आधार पर पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था के बीच चयन करने का विकल्प होता है। हालांकि, बिजनेस या प्रोफेशन से कमाई करने वाला व्यक्ति, जिसने धारा 115 बीएसी के तहत नई टैक्स व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुना है, वह केवल एक बार नई टैक्स व्यवस्था में लौटने का विकल्प चुन सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्स रिजीम यह प्रतिबंध प्रोफेशनल्स के लिए एक बाधा है। उम्मीद है कि केंद्रीय बजट 2024 में पेशेवरों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए।

पुरानी टैक्स रिजीम में धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। यह छूट आप एलआईसी स्कीमों, पीपीएफ, ELSS और सुकन्या समृद्धि योजना आदि पर मिलता है। इस बार ये लिमिट 1.5 लाख रु से बढ़ाकर 2 लाख रु की जा सकती है।

नई टैक्स रिजीम में छूट की लिमिट अधिक है। मगर इसमें कई सारे बेनेफिट नहीं मिलते। सरकार इस बार नई टैक्स रिजीम में बेनेफिट शामिल कर सकती है। साथ ही पुरानी टैक्स रिजीम में छूट की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो मिडिल क्लास को काफी राहत मिलेगी।

80 करोड़ आबादी को मुफ्त अनाज योजना से जुड़े सवाल के जवाब में चतुर्वेदी ने कहा कि भारत ने काफी प्रयासों के बाद 35 करोड़ से अधिक लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है। उन्हें फिर से उसी स्थिति में जाने से रोकने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। खाद्य कार्यक्रम उस स्तर पर समाधान का सिर्फ एक हिस्सा है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का विकास, बेहतर स्वास्थ्य ‘कवरेज’ और स्वच्छता तक पहुंच के लिए निरंतर प्रयास समान रूप से महत्वपूर्ण होंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणापत्र जारी करते हुए कहा था कि 70 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। एन आर भानुमूर्ति ने यह भी कहा था कि पार्टी का ध्यान निवेश के जरिए लोगों के मान-सम्मान और बेहतर जीवन तथा रोजगार सुनिश्चित करने पर है।

बजट में एनपीएस और आयुष्मान भारत पर कुछ घोषणाओं की उम्मीद है। पेंशन योजनाओं को लेकर राज्यों के स्तर पर काफी चर्चा हुई है। केंद्र सरकार ने एनपीएस (नई पेंशन प्रणाली) को लेकर समिति भी गठित की थी। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत के बारे में कुछ बातें कही हैं। ऐसे में दोनों योजनाओं में कुछ घोषणाओं की उम्मीद की जा सकती है।