Budget Expectations: बजट में मिडिल क्लास को मिल सकते हैं 6 गिफ्ट, सैलरी क्लास की होगी मौज

80सी के तहत छूट बढ़ने की उम्मीद

पुरानी टैक्स रिजीम में धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। यह छूट आप एलआईसी स्कीमों, पीपीएफ, ELSS और सुकन्या समृद्धि योजना आदि पर मिलता है। इस बार ये लिमिट 1.5 लाख रु से बढ़ाकर 2 लाख रु की जा सकती है।

स्टैंडर्ड डिडक्शन

नई और पुरानी दोनों टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट 50,000 रुपये है। यानी इतनी राशि पर छूट मिल जाती है। संभावना है कि इस बार ये लिमिट पुरानी टैक्स रिजीम में 70,000 रुपये और नई टैक्स रिजीम में 1 लाख रु हो सकती है।

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स

शेयर और म्यूचुअल फंड पर होने वाले प्रॉफिट पर टैक्स लगता है। हालांकि एक लाख रु तक का प्रॉफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से फ्री रहता है। जानकार मानते हैं कि इस लिमिट को बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया जाना चाहिए।

होम लोन पर ब्याज

होम लोन के 2 लाख रु तक के ब्याज पर टैक्स नहीं लगता। मगर इस लिमिट को बढ़ाए जाने की मांग है। इसे 3 लाख रु तक किए जाने की डिमांड की जाती है।

80D के तहत छूट

हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर धारा 80D के तहत टैक्स बेनेफिट मिलता है। इसकी लिमिट 25,000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 50,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 लाख रुपये किया जा सकता है।