Budget 2025 Expectations: टैक्सपेयर्स और सीनियर सिटिजन्स की क्या हैं उम्मीदें? जानिए एक्सपर्ट की राय

Budget 2025 Expectations: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं। इस बजट से लोग, खासकर टैक्सपेयर्स और सीनियर सिटिजन्स टैक्स राहत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सीनियर सिटिजन्स के लिए वित्तीय चुनौतियां बढ़ गई हैं, क्योंकि कई लोग जीवनयापन के लिए निश्चित आय वाले निवेश या किराये की आय पर निर्भर हैं। बढ़ती महंगाई दर और जीवन यापन की बढ़ती लागत ने उनकी स्थिति को और खराब कर दिया है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता पर असर पड़ा है। कई लोग एक निश्चित आय पर रहते हैं, इसलिए उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की तत्काल जरुरत है। आगामी बजट से इन मुद्दों को संबोधित करने और सीनियर सिटिजन्स को बहुत जरूरी राहत मिलने की उम्मीद है।

ईटी नाउ से बात करते हुए पीएनबी मेटलाइफ के एमडी और सीईओ समीर बंसल ने जोर देकर कहा कि भारत सरकार को आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 में देश की बढ़ती बुजुर्ग आबादी के लिए वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने वाले उपायों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जबकि भारत 25-45 वर्ष की आयु के बढ़ते मिडिल क्लास की आबादी द्वारा संचालित एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का अनुपात भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। वित्तीय स्थिरता एक सुरक्षित भविष्य की आधारशिला है। आगामी बजट के लिए हमारी एक उम्मीद पेंशन और एन्युटी प्लान के लिए समर्थन देखना है जो उस स्थिरता को बनाने के लिए जरुरी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए प्रमुख वित्तीय साधन हैं।

बंसल का सुझाव है कि जीवन बीमा कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली पेंशन योजनाओं के लिए टैक्स प्रोत्साहन की पेशकश, जो राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के लिए उपलब्ध हैं, सुरक्षित रिटायरमेंट विकल्पों की तलाश करने वाले व्यक्तियों को फायदा पहुंचाएगी। यह अधिक विकल्प प्रदान करेगा और व्यक्तियों को अपनी रिटायर बचत को कई पेंशन योजनाओं में विविधता लाने की अनुमति देगा, जिससे बेहतर जोखिम प्रबंधन और उच्च रिटर्न प्राप्त होगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना के समान जीवन बीमा कंपनियों द्वारा पेश की जाने वाली पेंशन योजनाओं के लिए टैक्स सपोर्ट अधिक विकल्प प्रदान करेगा और कई पेंशन स्कीम्स में परिसंपत्तियों के विविधीकरण की अनुमति देगा।

एक और बड़ा अनुरोध यह है कि सरकार एन्युटी प्लान्स के प्रीमियम पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) हटाने पर विचार करे। बंसल ने कहा कि साथ ही जबकि हम टर्म लाइफ और स्वास्थ्य पॉलिसियों पर जीएसटी हटाने पर चल रहे विचार-विमर्श को मान्यता देते हैं और उसकी सराहना करते हैं, हम सरकार से पेंशनभोगियों का सपोर्ट करने और एन्युटी को अधिक किफायती और सुलभ बनाने के लिए एन्युटी प्लान्स के प्रीमियम पर जीएसटी हटाने पर भी विचार करने का आग्रह करते हैं। उन्होंने कहा कि इन कार्रवाइयों से लोगों को वित्तीय स्थिरता बनाने और उसकी रक्षा करने के लिए अधिक लचीलापन मिलेगा, जो बदले में हमारे देश की निरंतर आर्थिक वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण आधारशिला है।