Budget 2024: भारत ने 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए मालदीव को सहायता में कटौती का प्रस्ताव दिया है। मालदीव को विकासात्मक सहायता के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो सरकार द्वारा विदेशी देशों को दी जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी सहायता है। 2023-24 में मालदीव को 770.90 करोड़ रुपये की सहायता दी गई।
बजट 2024
गौर हो कि फिलहाल भारत और मालदीव के बीच संबंध निचले स्तर पर पहुंच गए हैं, खासकर मालदीव के मंत्रियों द्वारा भारत और पीएम मोदी के खिलाफ की गई कुछ अपमानजनक टिप्पणियों और नए राष्ट्रपति मुइज्जू के चीन समर्थक रुख के बाद से।
दरअसल, सरकार ने बजट 2023 में मालदीव के लिए शुरुआत में 400 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। बाद में इसे संशोधित कर 770.90 करोड़ रुपये कर दिया गया। पिछले कुछ वर्षों से, भारत मालदीव के लिए अग्रणी सहायता और सहायता भागीदार रहा है। द्वीप राष्ट्र को भारत की सहायता में रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
हाल ही में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मालदीव के कुछ मंत्रियों की अपमानजनक टिप्पणियों के बाद भारत और मालदीव एक राजनयिक विवाद में शामिल हो गए हैं। यह विवाद तब शुरू हुआ जब पीएम मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया और वहां के प्राचीन परिदृश्य की तस्वीरें साझा कीं। इसे मालदीव में द्वीप राष्ट्र के वैकल्पिक पर्यटन स्थल के रूप में लक्षद्वीप को बढ़ावा देने के रूप में देखा गया, जिसकी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर बहुत अधिक निर्भर है।
इस विवाद के कारण कई होटल बुकिंग और मालदीव के लिए उड़ान टिकटों को रद्द करना पड़ा। तथ्य यह है कि इसके राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को भारत विरोधी और चीन समर्थक माना जाता है, जिससे मामला और जटिल हो गया।
दिलचस्प बात यह है कि गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में लक्षद्वीप का जिक्र हुआ। सीतारमण ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सीतारमण ने कहा, "केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को अपने पर्यटक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सरकार से पूरा ध्यान मिलेगा।"
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