Budget 2024 Expectations: हलवा सेरेमनी की रस्म हुई, बजट से पहले वित्त मंत्री ने कराया सबका मुंह मीठा

इनकम टैक्स की धारा 24B के तहत 2 लाख रुपये तक इंटरेस्ट डिडक्शन को बढ़ाकर तीन लाख रुपये तक करने की मांग चल रही है। इससे मिडिल क्लास के टैक्सपेयर्स का पास खर्च करने के लिए अधिक पैसे होंगे। साथ नए लोग घर खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। अगर घरों की डिमांड बढ़ेगी तो रियल स्टेट सेक्टर में तेजी आएगी।

बजट 2024 से पहले कर्मचारी यूनियनों ने 8वें वेतन आयोग की मांग दोहराई है। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और श्रमिकों के संघ ने सरकार से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, पेंशन और भत्तों को संशोधित करने के लिए आठवां वेतन आयोग के गठन का आग्रह किया है। यह JCM की राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) द्वारा इसी तरह के आह्वान के बाद है। कई कर्मचारी समितियों ने बार-बार केंद्र सरकार से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करने के लिए आठवां वेतन आयोग गठित करने का आग्रह किया है।

देश के सैलरीक्लास टैक्सपेयर्स को बजट से उम्मीद है कि सरकार इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत मिलने वाली छूट की लिमिट में इजाफा करेगी। टैक्सपेयर्स धारा 80C के तहत अपनी कुल आय से अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। बता दें कि 80C डिडक्शन का लाभ सिर्फ ओल्ड टैक्स रीजिम को चुनने वाले टैक्सपेयर्स ही उठा सकते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए क्लिक करें

विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नीत सरकार को आगामी बजट में आम नागरिकों के कल्याण पर ध्यान देने, छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने और अधिक रोजगार सृजित करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिक धनराशि आवंटित करने की जरूरत है। बसु ने ‘पीटीआई-भाषा’ को दिए साक्षात्कार में कहा कि सरकार के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि वह जमीनी स्तर पर आर्थिक कल्याण पर कुछ अधिक ध्यान दे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में 2024-25 का पूर्ण बजट पेश करेंगी।

अर्थशास्त्री ने सुझाव दिया, ‘‘ मेरा मानना ​​है कि अमीर लोग अधिक कर चुकाने में सक्षम हैं.... इस धन का इस्तेमाल विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने में किए जाने से श्रम की मांग को बढ़ाने, छोटे व्यवसायों की मदद करने और आम लोगों की आय बढ़ाने में काफी मदद मिल सकती है।’’ बसु ने कहा कि पिछले दो वर्षों में भारत की समग्र सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि अच्छी रही है।

भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही अटल पेंशन योजना पर 60 साल बाद हर महीने 5000 रुपये तक की पेंशन मिलती है। लेकिन सरकार आगामी बजट में अपनी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना के तहत न्यूनतम गारंटी राशि को दोगुना करके 10,000 रुपये कर सकती है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इस संबंध में इसके राजकोषीय प्रभाव को देखते हुए एक प्रस्ताव का आकलन कर रही है और 23 जुलाई को पेश किए जाने वाले बजट के करीब इस पर निर्णय लिया जाएगा। विस्तार से पढ़ने के लिए क्लिक करें

बीकेएस ने कहा है कि किसानों को या तो अन्य निर्माताओं की तरह जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए या उनके इनपुट और कृषि उपकरण ट्रैक्टर आदि को टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बीकेएस महासचिव मोहिनी मोहन मिश्रा के हवाले से बताया कि जीएसटी की मूलभूत विशेषताओं में से एक देश भर में और साथ ही पूरा चेन (माल के निर्माण से लेकर उनकी खपत तक) में इनपुट क्रेडिट का निर्बाध प्रवाह है। किसान उत्पादक हैं। फसल उत्पादन के लिए वे जिन इनपुट का उपयोग कर रहे हैं, उनमें से अधिकांश पर जीएसटी व्यवस्था के तहत बहुत अधिक टैक्स लगाया जाता है। किसानों को कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा है। विस्तार से पढ़ने के लिए क्लिक करें

सरकार ‘2047 तक सभी के लिए बीमा’ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगामी बजट सत्र के दौरान बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन करने वाला विधेयक पेश कर सकती है। सूत्रों ने बताया है कि संशोधन विधेयक में शामिल किए जा सकने वाले कुछ प्रावधानों में समग्र लाइसेंस, अंतर पूंजी, सॉल्वेंसी मानदंडों में राहत, कैप्टिव लाइसेंस जारी करना, निवेश नियमों में बदलाव, इंटरमीडिएट्स के लिए एकमुश्त पंजीकरण और बीमा कंपनियों को अन्य वित्तीय उत्पाद वितरित करने की अनुमति देना शामिल हैं।

इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन के अध्यक्ष लोहित भाटिया ने कहा, "इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन के रूप में, सरकार द्वारा विचार-विमर्श के अनुसार हमारा बजट-पूर्व सुझाव है कि सरकार से आग्रह किया जाए कि रोजगार सेवाओं के लिए जीएसटी दर को घटाकर 5% किया जाए, रोजगार-आधारित सेवाओं को "मेरिट सर्विसेज" होना चाहिए। घरेलू कामगारों के रोजगार को औपचारिक बनाने के लिए घरेलू मालिकों को पीएफ और ईएसआईसी जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत उन्हें पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करने की भी सख्त जरूरत है।

जैसे-जैसे हम बजट 2024-25 के करीब पहुँच रहे हैं, EV उद्योग विकास और अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख उपायों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बढ़ी हुई सब्सिडी से इलेक्ट्रिक वाहन उपभोक्ताओं की व्यापक श्रेणी के लिए अधिक किफायती हो जाएँगे, जिससे व्यापक रूप से अपनाए जाएँगे। चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क का विस्तार करना, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित, EV इंफ्रास्ट्रक्चर का समर्थन करने और रेंज की चिंता को दूर करने के लिए आवश्यक है। बैटरी और घटकों पर GST कम करने से लागत कम होगी, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन आम जनता के लिए अधिक सुलभ हो जाएँगे। EV खरीद के लिए वित्तपोषण विकल्पों को सरल बनाने से उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ कम करके अपनाने को और बढ़ावा मिलेगा। बेड़े के विद्युतीकरण को बढ़ावा देने से उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आ सकती है और व्यावसायिक उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की व्यवहार्यता प्रदर्शित हो सकती है। निर्यात प्रोत्साहन भारतीय EV निर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने और अपनी बाज़ार पहुँच का विस्तार करने में मदद करेंगे। इसके अतिरिक्त, इस बढ़ते उद्योग का समर्थन करने के लिए जानकार कार्यबल बनाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं। EV तकनीक में नवाचार के लिए उन्नत R&D अनुदान और समर्थन यह सुनिश्चित करेगा कि भारत वैश्विक EV क्रांति में सबसे आगे रहे। ज़ेलियो ईबाइक्स के सह-संस्थापक और प्रबंध निदेशक श्री कुणाल आर्य ने कहा, "हमारा मानना ​​है कि ये उपाय सामूहिक रूप से ईवी क्षेत्र को एक टिकाऊ और समृद्ध भविष्य की ओर ले जाएंगे।"

केंद्रीय बजट 2024 की प्रमुख सिफारिशों में निर्यात प्रोत्साहन बढ़ाना, टियर 2 स्थानों का विकास करना, GIFT सिटी के लाभों का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, कौशल विकास को आगे बढ़ाना, सुरक्षित बंदरगाह नियमों को संशोधित करना और बुनियादी ढांचे और GST नीतियों में सुधार करना शामिल है। साइबर सुरक्षा, हाइपर-स्केल कंप्यूटिंग और AI को प्राथमिकता देने से भारत IT स्टाफिंग और सोर्सिंग समाधानों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित होगा। सस्ती डेटा दरें और वैश्विक फर्मों के साथ रणनीतिक साझेदारी IT हब के रूप में भारत की अपील को बढ़ाएगी। इनपुट और आउटपुट लागत के बीच संतुलन हासिल करना और मानव-केंद्रित संस्कृति को बढ़ावा देना आवश्यक है। 2047 तक 'विकसित भारत' की ओर यात्रा महत्वाकांक्षी और साध्य दोनों है। रणनीतिक फोकस और व्यापक सुधारों के साथ, भारत विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक नेता के रूप में उभरने के लिए तैयार है, जो अपने सभी नागरिकों के लिए समृद्ध भविष्य का निर्माण करेगा

लॉन्च वाहनों के कंपोनेंट के लिए जीएसटी छूट, उत्पादकता से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) और सरकार का ग्राहक के रूप में आगे आना, ये कुछ ऐसी उम्मीदें हैं जो प्राइवेट स्पेस सेक्टर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से हैं, क्योंकि वह अगले हफ्ते केंद्रीय बजट पेश करेंगी। पिक्सल स्पेस के को-फाउंडर और सीईओ अवैस अहमद ने बजट के लिए अपनी इच्छा सूची के बारे में पूछे जाने पर पीटीआई से अंतरिक्ष से संबंधित अधिग्रहणों के लिए अधिक धन, कर अवकाश, आयात अवकाश और अंतरिक्ष के लिए पीएलआई योजना की बात कही।

द गार्डियंस रियल एस्टेट एडवाइजरी के चेयरमैन कौशल अग्रवाल और किंजल ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन हीरालाल दोशी रियल एस्टेट सेक्टर में संभावित नीतिगत बदलावों के प्रति आशा व्यक्त करते हैं। वे मोदी 3.0 प्रशासन के तहत निरंतर बुनियादी ढांचे के निवेश की उम्मीदों के साथ, घर के मालिकों और डेवलपर्स के लिए कर नीति समायोजन और प्रोत्साहन की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।