अनिल अंबानी को झटका, नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने SBI के फैसले को सही माना

Anil Ambani: बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस के खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने वाले भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा है कि यह एक तर्कसंगत आदेश था और इसमें कोई कानूनी खामी नहीं थी। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और नीला गोखले की पीठ ने 3 अक्टूबर को अंबानी द्वारा एसबीआई के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। इस फैसले की एक प्रति मंगलवार को उपलब्ध कराई गई जिसमें कहा गया कि अंबानी की याचिका में कोई दम नहीं है क्योंकि 13 जून 2025 के एसबीआई के आदेश में कोई कानूनी त्रुटि नहीं थी।

न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक अंबानी ने दलील दी थी कि उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर नहीं मिला और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। इस पर अदालत ने कहा कि यह दावा निराधार है और RBI के मास्टर दिशानिर्देशों के अनुसार केवल लिखित आपत्ति का अधिकार है, व्यक्तिगत सुनवाई का नहीं।

अदालत ने यह भी कहा कि अंबानी को अंतिम नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए बैंक ने खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया। साथ ही, अंबानी ने कभी भी व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध नहीं किया था।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत कठोर रूप से हर मामले में लागू नहीं होते, और इस मामले में अंबानी को लिखित आपत्तियां दर्ज कराने का पूरा अवसर दिया गया था।

कोर्ट ने यह भी कहा कि जब किसी कंपनी का खाता धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत होता है, तो उसके प्रवर्तक और निदेशक भी उत्तरदायी माने जाते हैं।

एसबीआई ने अदालत को बताया कि रिलायंस कम्युनिकेशंस ने ऋण की शर्तों का उल्लंघन कर धन का दुरुपयोग किया है, जिससे 2,929.05 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

एसबीआई ने इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) में भी शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद, सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशंस और अंबानी के निवास पर तलाशी अभियान चलाया।