8वें वेतन आयोग में दोगुनी हो सकती है बेसिक सैलरी, जानें कुल वेतन कितना बढ़ेगा?

बेसिक पे किसी कर्मचारी के वेतन का मुख्य हिस्सा होता है। वहीं, ग्रॉस सैलरी में बेसिक पे और लागू होने वाले भत्ते शामिल होते हैं। इसमें से पेंशन योगदान, टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स जैसी कटौतियां शामिल की जाती हैं।

भत्तों में क्या बदलाव आएंगे?

मान लीजिए कि केंद्र सरकार का लेवल 1 का कोई कर्मचारी 'X' श्रेणी के शहर में तैनात है। उसकी बेसिक पे (मूल वेतन) नौकरी शुरू करते समय 18,000 रुपये थी, जो अब बढ़कर 21,700 रुपये हो गई है। ऐसे में, उसकी ग्रॉस सैलरी (कुल वेतन) निकालने के लिए बेसिक पे का 60% DA और 30% HRA जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा, कुल ग्रॉस कमाई का अनुमान लगाने के लिए आप इसमें लागू ट्रांसपोर्ट अलाउंस (यातायात भत्ता) और अन्य पात्र घटकों को भी जोड़ सकते हैं।

इस तरह तय होती है ग्रॉस सैलरी

8वें CPC के तहत सैलरी की गणना करते समय, DA, HRA और अन्य भत्तों को मिलाकर ग्रॉस सैलरी बनाई जाती है। इसके बाद DA को फिर से 0% पर सेट कर दिया जाता है, जबकि HRA और ट्रैवल अलाउंस जैसे भत्ते शहर के आधार दर के अनुसार तय होते हैं। केंद्र सरकार जिस तरह से कर्मचारियों की बेसिक पे में संशोधन करती है, उसमें एक और पेंच है। अगर 8वां CPC 2.0 का 'फिटमेंट फैक्टर' सुझाता है, तो उसी कर्मचारी की संशोधित बेसिक पे 43,400 रुपये होगी (अगर केंद्र सरकार गणना के लिए मौजूदा 21,700 रुपये की बेसिक पे का इस्तेमाल करती है)।

लेकिन, अगर केंद्र सरकार कर्मचारी की शुरुआती (जॉइनिंग के समय की) 18,000 रुपये की बेसिक पे को आधार मानती है, तो संशोधित बेसिक पे 36,000 रुपये होगी। नए वेतन ढांचे के तहत, DA को बेसिक पे में मिलाने के बाद उसे फिर से शून्य (0) पर सेट किए जाने की उम्मीद है।