8th Pay Commission: क्या बेसिक सैलरी में शामिल होगा महंगाई भत्ता? जानिए पुराना नियम

8th Pay Commission: नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के कर्मचारी पक्ष ने हाल ही में सुझाव दिया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) की शर्तों में महंगाई भत्ते (डीए) को मूल वेतन में मिलाने का क्लाउज शामिल किया जाना चाहिए। कर्मचारी पक्ष ने कहा कि 8वें वेतन आयोग को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का प्रतिशत निर्धारित करना चाहिए, जिसे क्रमशः वेतन और पेंशन में मिलाया जाना चाहिए।

1996 से 2006 तक 5वें वेतन आयोग के कार्यकाल के दौरान महंगाई भत्ते (डीए) के 50% पार करने पर मूल वेतन में विलय का नियम लागू था। इस नियम के मुताबिक 2004 में डीए को मूल वेतन में मिला दिया गया था। हालांकि 2006 से 2016 के बीच चले छठे वेतन आयोग ने DA को मूल वेतन में विलय करने के लिए इस नियम को हटा दिया। 2016 में 7वें वेतन आयोग ने इस नियम को वापस लाने की सिफारिश की, लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया।

5वें वेतन आयोग ने सरकार को निम्नलिखित दो सुझावों में से किसी एक को स्वीकार करने की सिफारिश की थी। सबसे पहले, इसने कहा कि भविष्य में, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन संशोधन को एक स्थायी वेतन आयोग को सौंपा जाना चाहिए। इसने सुझाव दिया कि इस स्थायी वेतन आयोग को अपना अधिकार एक संवैधानिक प्रावधान से प्राप्त करना चाहिए और जिसकी सिफारिशें, सालाना की जाती हैं, बाध्यकारी होनी चाहिए। दूसरा, वैकल्पिक रूप से 5वें CPC ने सुझाव दिया कि महंगाई भत्ते को हर बार महंगाई वेतन में परिवर्तित किया जाना चाहिए जब जीवन यापन की लागत आधार स्तर से 50% बढ़ जाती है।

5वें CPC का मानना था कि डीए सामान्य रूप से 5 साल की अवधि में 50% बढ़ जाएगा और इस राहत को वेतन आयोग के माध्यम से वेतन संशोधन के दशकीय अभ्यास के साथ जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग ने 2003 तक अगले वेतन आयोग के गठन की सिफारिश की ताकि इसकी रिपोर्ट 2006 तक उपलब्ध हो सके। हालांकि सरकार ने 2003 में अगला वेतन आयोग नियुक्त नहीं किया लेकिन इसने 1 अप्रैल 2004 से वेतन के साथ महंगाई भत्ते के 50% को विलय करने की अनुमति दी।

छठे वेतन आयोग ने महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने से इनकार कर दिया। इसने रनिंग पे बैंड और ग्रेड पे के आधार पर संशोधित वेतन स्ट्रक्चर की सिफारिश की। इसके कारण, इसने कहा कि महंगाई भत्ते में परिवर्तन जरूरी नहीं होगा। छठे वेतन आयोग ने कहा कि हालांकि यह परिवर्तन अनुशंसित संशोधित संरचना में जरुरी नहीं है, जहां वेतन बैंड और उस पर ग्रेड पे में वेतन के प्रतिशत के रूप में वेतन वृद्धि देय है और सभी भत्तों और लाभों को समय-समय पर मूल्य सूचकांक में वृद्धि से जोड़कर संशोधित करने का प्रावधान किया गया है। इसलिए, आयोग किसी भी स्तर पर महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने की सिफारिश नहीं कर रहा है।

7वें वेतन आयोग का मानना था कि कॉन्सोलिडेटेड वेतन पैकेज में संशोधन को केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दी जाने वाली छमाही महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हालांकि महंगाई दर के कारण क्रय शक्ति में कमी को देखते हुए 7वें वेतन आयोग ने सिफारिश की कि महंगाई भत्ते में 50% की वृद्धि होने पर समेकित वेतन पैकेज में 25% की वृद्धि की जा सकती है।