8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में वृद्धि को लेकर पे कमीशन सदस्यों के साथ कर्मचारियों संगठनों की बैठक जारी है। बैठक के साथ अटकलें भी लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारी इसके लागू होने और वेतन में बदलाव को लेकर स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच, रिपोर्टों से पता चलता है कि सरकार, कर्मचारी संगठनों की कई मांगों से सहमत नहीं हो सकती है, जिससे इस बार वेतन में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीदों कम है।
8वां वेतन आयोग
8वें वेतन आयोग के लिए ट्रेड यूनियनों द्वारा उठाई गई मुख्य मांगों में से एक 'फिटमेंट फैक्टर' है, जिसे बढ़ाकर 3.83 करने की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि यह बदलाव इसलिए जरूरी है ताकि महंगाई और पिछले कुछ सालों में जीवन-यापन की बढ़ती लागत के कारण लोगों की खरीदने की क्षमता में आई लगातार गिरावट की भरपाई की जा सके। हालांकि, इस फिटमेंट फैक्टर मानने की उम्मीद काफी कम है। ऐसा इसलिए कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था। इस बार इसमें बड़ी बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। इसलिए वेतन में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए लाखों सरकारी कर्मचारियों को निराशा हाथ लग सकती है।
फिटमेंट फैक्टर क्या है?
फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है जिसका उपयोग केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा किसी कर्मचारी के संशोधित-पूर्व मूल वेतन (या पेंशन) को नई, संशोधित मूल वेतन संरचना में बदलने के लिए किया जाता है।
इसमें इस्तेमाल होने वाला मुख्य फॉर्मूला यह है:
मौजूदा बेसिक पे x फिटमेंट फैक्टर = नई बेसिक पे
जानकारों का क्या कहना है?
जानकारों का कहना है कि वेतन में किसी भी बड़ी बढ़ोतरी से राज्य सरकारों पर भी वेतनमानों में बदलाव करने का दबाव पड़ेगा, जिससे लंबे समय में पेंशन और रिटायरमेंट से जुड़े खर्चों में काफी बढ़ोतरी होगी। इसलिए, सरकार शायद वेतन में भारी बढ़ोतरी को मंजूरी देने के बजाय, कोई संतुलित या मध्यम फॉर्मूला अपना सकती है।
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