8th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! OPS-NPS-UPS पर आई ये बड़ी अपडेट

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का कहना है कि हाल के हफ्तों में पेंशन में ज्यादा लचीलेपन पर चर्चा ने भी जोर पकड़ा है। इस प्रस्ताव के तहत, कर्मचारियों को वह पेंशन सिस्टम चुनने की इजाजत दी जा सकती है जो उनकी जरूरतों के हिसाब से सबसे सही हो, चाहे वह OPS हो, NPS हो, या UPS हो।

पुरानी पेंशन योजना (OPS) भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक तय-फायदे वाली रिटायरमेंट योजना है। यह पिछली सैलरी और महंगाई भत्ते से जुड़ी एक तय पेंशन की गारंटी देती है। इसका पूरा खर्च सरकार उठाती है, जिसका मतलब है कि कर्मचारी अपने काम करने के सालों के दौरान इस फंड में कोई योगदान नहीं देते हैं।

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक योगदान-आधारित मॉडल पर काम करता है। कर्मचारी अपनी सेवा अवधि के दौरान अपनी सैलरी का एक हिस्सा इसमें जमा करते हैं, जबकि सरकार भी उतनी ही राशि का योगदान करती है। पेंशन की राशि अंततः जमा हुई कुल राशि और बाजार से मिलने वाले रिटर्न पर निर्भर करती है।

1 करोड़ से अधिक लोगों पर होगा असर

8वां वेतन आयोग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे 1.1 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों पर असर पड़ने की उम्मीद है, जिनमें केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी, साथ ही उनके परिवार भी शामिल हैं। अब तक, भारत में सात वेतन आयोग बन चुके हैं। पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में बनाया गया था, और तब से, आम तौर पर हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग बनाया जाता रहा है। 8वां वेतन आयोग 3 नवंबर 2025 को बनाया गया था।