8th Pay Commission : 2 से 2.57 हुआ फिटमेंट फैक्टर, तो Level 4-7 तक कितना होगा एरियर?

8th Pay Commission Arrear Calculator : 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की सबसे बड़ी दिलचस्पी इस बात में है कि नई सैलरी लागू होने पर उन्हें कितने एरियर का भुगतान मिल सकता है। अभी सरकार ने एरियर की अंतिम रकम, फिटमेंट फैक्टर या भुगतान की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। इसलिए नीचे दिए गए आंकड़े केवल अनुमान हैं और इनमें आगे बदलाव हो सकता है।

इकोनॉमिक टाइम्स की ओर से विशेषज्ञों के आधार पर किए गए एक अनुमान में लेवल 4 से लेवल 7 तक के कर्मचारियों के लिए 20 महीने की देरी मानकर एरियर की गणना की गई है। इसमें केवल बेसिक पे में संभावित बढ़ोतरी को आधार बनाया गया है और चार संभावित फिटमेंट फैक्टर 2.0, 2.15, 2.28 और 2.57 का इस्तेमाल किया गया है।

फिटमेंट फैक्टर मौजूदा बेसिक पे पर लागू किया जाता है। इससे नई बेसिक पे निकलती है। मौजूदा और अनुमानित नई बेसिक पे के बीच का अंतर ही मासिक बढ़ोतरी माना गया है। इसके बाद इस मासिक अंतर को जितने महीनों का एरियर देय होगा, उससे गुणा किया जाता है। मसलन, लेवल 4 के कर्मचारी की मौजूदा शुरुआती बेसिक पे 25,500 रुपये है। 2.0 के फिटमेंट फैक्टर पर नई बेसिक पे 51,000 रुपये मानी गई है। यानी मासिक अंतर 25,500 रुपये हुआ। 20 महीने के लिए यह रकम 5.10 लाख रुपये बैठती है। इसी तरीके से दूसरे लेवल की गणना की गई है।

ऊपर दिए चारों विकल्पों में 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर एरियर की रकम सबसे ज्यादा निकलती है। इस अनुमान के मुताबिक लेवल 4 कर्मचारी को करीब 8.01 लाख रुपये, लेवल 5 को करीब 9.17 लाख रुपये, लेवल 6 को करीब 11.11 लाख रुपये और लेवल 7 कर्मचारी को करीब 14.09 लाख रुपये मिल सकते हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार 2.57 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देने जा रही है। आठवें वेतन आयोग ने अभी अपनी अंतिम सिफारिशें नहीं दी हैं और फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा तय नहीं हुआ है।

केंद्रीय कर्मचारियों की वास्तविक सैलरी सिर्फ बेसिक पे से नहीं बनती। इसमें महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे दूसरे घटक भी शामिल होते हैं। लेकिन ऊपर दिए गए अनुमान में इन भत्तों को अलग से जोड़कर एरियर नहीं निकाला गया है। यह गणना मुख्य रूप से संशोधित बेसिक पे के अंतर पर आधारित है। एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस की वास्तविक देनदारी अंतिम नियमों और कार्यान्वयन की अधिसूचना पर निर्भर करेगी। इसलिए बैंक खाते में आने वाली वास्तविक रकम इन शुरुआती अनुमानों से अलग हो सकती है।

एरियर की रकम तय करने में सबसे अहम चीज कार्यान्वयन की तारीख होगी। आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के मामले में एक जनवरी 2026 से प्रभावी होने की संभावना को आधार बनाकर कई अनुमान तैयार किए गए हैं। लेकिन रिपोर्ट लागू होने में देरी होने पर कर्मचारियों को पिछली तारीख से एरियर दिया जाएगा या नहीं और कितने महीनों का दिया जाएगा, यह सरकार की अंतिम अधिसूचना से स्पष्ट होगा।