8th Pay Commission : जयपुर में अहम बैठक से पहले, बोनस 3 गुना बढ़ाने की मांग

पहले भी उठाई गई मांग

कर्मचारी पक्ष ने कहा है कि मौजूदा बोनस सीमा अब पुरानी पड़ चुकी है। राष्ट्रीय परिषद की 11 मई 2026 को हुई 49वीं बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। उस बैठक में सरकार की ओर से कहा गया था कि बोनस की सीमा में बढ़ोतरी पर तभी विचार किया जा सकता है, जब बोनस भुगतान से जुड़ी वेतन सीमा में संशोधन किया जाए। अब 25 अगस्त 2026 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचनाओं के बाद कर्मचारी पक्ष ने सरकार से अपनी पुरानी मांग लागू करने को कहा है।

सरकार की नई अधिसूचना में क्या बदला?

25 अगस्त को जारी अधिसूचना के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की बोनस के लिए पात्र मजदूरी ₹7,000 प्रति माह से ज्यादा है, तो बोनस की गणना ₹7,000 या केंद्र सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन, इनमें से जो ज्यादा हो, उसके आधार पर की जाएगी। एक दूसरी अधिसूचना में बोनस पाने की पात्रता की सीमा ₹21,000 मासिक वेतन तक तय की गई है। दोनों अधिसूचनाओं को 21 नवंबर 2025 से प्रभावी माना गया है। यही प्रावधान अब कर्मचारी पक्ष की मांग का आधार बना है। राष्ट्रीय परिषद का कहना है कि जब केंद्र सरकार का न्यूनतम वेतन ₹21,000 हो चुका है, तो बोनस की गणना केवल ₹7,000 की सीमा पर करना व्यावहारिक नहीं है।

दशहरा से पहले बोनस पर नजर

केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की नजर अब सरकार के अगले आदेश पर है। दशहरा नजदीक होने के कारण उत्पादकता आधारित बोनस, बोनस या तदर्थ बोनस के भुगतान से जुड़े आदेश जल्द जारी होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय परिषद ने सरकार से कहा है कि बोनस की संशोधित सीमा से जुड़े जरूरी आदेश जल्द जारी किए जाएं, ताकि कर्मचारियों को आगामी त्योहार के दौरान इसका सीधा लाभ मिल सके।

कर्मचारियों को कितना फायदा हो सकता है?

अगर सरकार ₹21,000 की नई बोनस सीमा को मंजूरी देती है, तो बोनस की गणना का आधार मौजूदा ₹7,000 की तुलना में तीन गुना हो जाएगा। इसका फायदा बड़ी संख्या में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है। कर्मचारी पक्ष का कहना है कि बढ़ती महंगाई और संशोधित न्यूनतम वेतन को देखते हुए बोनस व्यवस्था को भी बदली हुई वेतन संरचना के साथ जोड़ा जाना जरूरी है।