8th Pay Commission: लंबे समय से 8 वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए बजट खुशखबरी ला सकता है। असल में केंद्र सरकार कर्मचारी संघ ने कैबिनेट सचिव को 8 वें वेतन आयोग के लिए प्रस्ताव भेजा है। चूंकि हर 10 साल वेतन आयोग का गठन होता है और उसकी अवधि 2024 में ही पूरी हो रही है। इसके अलावा आर्थिक जगत से लेकर उद्योग जगत के लोग इस बार मांग बढ़ाने वाले बजट की मांग कर रहे हैं। ऐसे में इस बात की संभावना है कि सरकार 6 जुलाई को कर्मचारी संघ द्वारा लिखे पत्र के संबंध में, बजट में कोई अहम ऐलान कर सकती है।
आठवां वेतन आयोग के गठन की मांग
क्या हो सकता है ऐलान
इस बात की संभावना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में 8 वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर सकती है। मनी कंट्रोल की किपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग का प्रपोजल मोदी सरकार को भेजा गया है। अगर ऐसा होता है तो वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेसिक वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य भत्तों की समीक्षा करेगा। और उसके बाद आधार पर वेतन बढ़ोतरी की सिफारिश करेगा।
2014 में आया था 7th Pay Commission
इसके पहले पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह की अगुआई में सातवें वेतन आयोग का गठन हुआ था और उसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुईं थी। मोदी सरकार के कार्यकाल में ये पहली बार होगा जब नये वेतन आयोग का गठन होगा। आम तौर पर दस साल के अंतराल पर वेतन आयोग का गठन और उनकी सिफारिशें लागू होती है। इस आधार पर 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए।
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