DA Hike News, DR Hike, Dearness Allowance Hike : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बढ़ाने का फैसला अभी नहीं हुआ है। होली से पहले बढ़ोतरी की उम्मीद थी लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब सूत्रों के मुताबिक खबरें आ रही हैं कि सरकार इस पर कभी भी मुहर लगा सकती है और सरकारी प्रक्रियाओं और वित्तीय मंजूरियों के चलते इस फैसले में समय लग गया। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता न केवल वेतन में बढ़ोतरी लाएगा बल्कि महंगाई से भी कुछ राहत देगा। हालांकि इस बार बढ़ोतरी पिछले सालों के मुकाबले कम रहने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों की उम्मीदें थोड़ी कम हो सकती हैं। अब सबकी निगाहें सरकार पर टिकी हैं कि यह फैसला कब और किस रूप में आता है!
DA Hike: कब होगी डीए में बढ़ोतरी?
उम्मीद है कि सरकार अगली कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी को मंजूरी दे सकती है, जो अगले हफ्ते हो सकती है। मंजूरी मिलने के बाद बढ़ा हुआ डीए जनवरी 2025 से प्रभावी होगा और कर्मचारियों को अप्रैल महीने का वेतन मिलने पर जनवरी, फरवरी और मार्च का एरियर भी मिल सकता है।
DA Hike: कर्मचारियों और पेंशनर्स को कितना फायदा?
अगर बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो 2 प्रतिशत बढ़ोतरी से हर महीने 360 रुपये की बढ़ोतरी होगी, यानी साल में 4,320 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इसी तरह अगर बेसिक पेंशन 9,000 रुपये है तो हर महीने 180 रुपये की बढ़ोतरी होगी, जिससे सालाना 2,160 रुपये का फायदा होगा। लेकिन जानकारों का मानना है कि डीए बढ़ोतरी 2 प्रतिशत से ज्यादा होगी और 4 प्रतिशत तक भी जा सकती है, क्योंकि आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए महंगाई दर का अनुमान 4.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 4.8 प्रतिशत कर दिया है।
DA Hike: बढ़कर इतना हो सकता है डीए
आमतौर पर सरकार होली से पहले जनवरी-जून और दिवाली से पहले जुलाई-दिसंबर के लिए महंगाई भत्ते बढ़ोतरी की घोषणा करती है। लेकिन इस बार होली से पहले जनवरी-जून 2025 चक्र के लिए बढ़ोतरी का ऐलान नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माना जा रहा है कि 2% की बढ़ोतरी संभव है, जिससे डीए 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। जुलाई-दिसंबर 2024 के लिए AICPI (ऑल-इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा) के आधार पर डीए में 2% की बढ़ोतरी की उम्मीद है।
DA Hike: डीए क्या है और किसे मिलता है फायदा?
सरकारी कर्मचारी का महंगाई भत्ता साल में दो बार बढ़ाया जाता है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार डीए में संशोधन करती है। यह मौजूदा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर जीवन-यापन लागत समायोजन के रूप में लागू होता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी आमतौर पर इसके हकदार नहीं होते। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) में काम करने वाले कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता मिलता है।
