7th Pay Commission DA Hike : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए जुलाई 2026 के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जुलाई 2026 के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) का आंकड़ा जारी कर दिया है, जो 1.3 अंक बढ़कर 153.2 पर पहुंच गया है। हालांकि, जुलाई साइकिल के लिए डीए की गणना जून 2026 तक के पिछले 12 महीनों के आंकड़ों पर आधारित होती है, जो पहले ही पूरे हो चुके हैं। इस आधार पर यह माना जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही डीए में 3 से 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है।
फेस्टिवल सीजन से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा गिफ्ट! (तस्वीर-AI)
सितंबर में हो सकती है बढ़ोतरी की घोषणा
आमतौर पर जुलाई साइकिल के महंगाई भत्ते का ऐलान सितंबर महीने में किया जाता है, हालांकि कभी-कभी इसमें अक्टूबर तक की देरी भी देखी गई है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि सरकार सितंबर में ही इस बढ़ोतरी को मंजूरी दे सकती है। अगर घोषणा सितंबर में होती है, तो कर्मचारियों को जुलाई और अगस्त, यानी दो महीनों का बकाया (एरियर) उनके सितंबर महीने के वेतन के साथ जोड़कर मिलेगा। इससे पहले जनवरी 2026 के डीए की घोषणा अप्रैल महीने में की गई थी, जिसमें 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी।
AICPI-IW आंकड़े और डीए कैलकुलेशन का गणित
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की गणना AICPI-IW के 12 महीनों के औसत के आधार पर होती है। जुलाई 2026 के डीए संशोधन के लिए जुलाई 2025 से जून 2026 तक के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। जून 2026 में सूचकांक 151.9 पर था, जिसके आधार पर पिछले 12 महीनों का औसत 148.65 निकलकर आता है। निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार गणना करने पर डीए का दर 63.77 प्रतिशत बनता है। अब यह पूरी तरह से सरकार के फैसले पर निर्भर करता है कि वह इस आंकड़े का राउंडिंग ऑफ किस तरह से करती है।
वेतन पर कितना पड़ेगा असर?
अगर सरकार डीए के 63.77 प्रतिशत के आंकड़े को नीचे की तरफ राउंड करके 63 प्रतिशत तय करती है, तो कर्मचारियों के मौजूदा 60 प्रतिशत डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। वहीं, अगर सरकार इसे ऊपर की ओर राउंड करके 64 प्रतिशत मानती है, तो सीधे 4 प्रतिशत का इजाफा देखने को मिलेगा।
इस बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, लेवल-1 पर न्यूनतम 18,000 रुपये बेसिक पे (मूल वेतन) पाने वाले केंद्रीय कर्मचारी को 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने पर हर महीने 540 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। अगर सरकार 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी देती है, तो उसी कर्मचारी की मासिक आय में 720 रुपये का फायदा होगा। उच्च वेतन स्तर वाले अधिकारियों और ज्यादा पेंशन पाने वाले बुजुर्गों के लिए यह वित्तीय लाभ और भी बड़ा होगा।
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