7th Pay Commission: महंगाई भत्तों की दरों के बारे में कई सवाल पूछे जाने के बाद कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ने इसके बारे में किसी भी प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए एक बयान जारी किया है। गौर हो कि हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके महंगाई भत्ते (DA) में 4% की बढ़ोतरी की। इसके साथ डीए बढ़कर 50% हो गया। महंगाई का मुकाबला करने के लिए केंद्र सरकार के रिटायर लोगों के लिए महंगाई राहत (DR) को 4% बढ़ाकर 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी हो गई। इस साल की शुरुआत में अपने कर्मचारियों और रिटायर लोगों के लिए महंगाई भत्ता (DA) 50% तक बढ़ने के बाद कुछ भत्ते, जैसे कि बच्चों की शिक्षा भत्ता (CEA) और छात्रावास सब्सिडी में ऑटोमैटिक 25% तक बढ़ गया। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 25 अप्रैल 2024 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम (OM) के मुताबिक इस विभाग के ओएम के पैरा 2(E) को संदर्भित करने का निर्देश दिया गया है। CEA और हॉस्टल सब्सिडी के लिए संशोधित सीमाएं निम्नलिखित होंगी:-
डीए में बढ़ोतरी से कई भत्तों में हुई वृद्धि
बच्चों के शिक्षा भत्ते में 25% तक की बढ़ोतरी
सरकारी कर्मचारियों को वास्तविक व्यय की परवाह किए बिना, बच्चों के शिक्षा भत्ते के लिए 2812.5 और छात्रावास सब्सिडी के लिए 8437.5 की पूर्व निर्धारित मासिक रिइंबर्समेंट प्राप्त होगा।
दिव्यांग बच्चे के लिए भत्ते में 25% तक की बढ़ोतरी
दिव्यांग बच्चों वाले सरकारी कर्मियों को उनके वास्तविक व्यय की परवाह किए बिनाप्रति माह (निर्धारित) 5625 रुपए की मानक राशि से दोगुनी राशि मिलेगी।
बच्चों की देखभाल के लिए स्पेशल भत्ते में 25% तक की बढ़ोतरी
कुछ परिस्थितियों के अधीन विकलांग महिलाओं के लिए बच्चे देखभाल के लिए स्पेशल भत्ते की दर को संशोधित कर 3750 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। ये संशोधन 1 जनवरी 2024 से लागू हैं।
वे भत्ते हैं जो DA बढ़ोतरी के बाद बढ़ गए
- मकान किराया भत्ता
- बच्चों की शिक्षा भत्ता
- बच्चों की देखभाल के लिए स्पेशल भत्ता
- छात्रावास सब्सिडी
- ट्रांसफर पर TA (व्यक्तिगत वस्तुओं का परिवहन)
- ग्रेच्युटी सीमा
- पोशाक भत्ता
- स्वयं ट्रांसपोर्ट के लिए माइलेज भत्ता
- दैनिक भत्ता
DA बढ़ोतरी से कर्मचारियों, पेंशनभोगियों के वेतन पर क्या असर पड़ेगा?
आइए केंद्र सरकार के कर्मचारी का मामला लें, जिसे प्रति माह 50000 रुपए का मूल वेतन मिलता है। पहले 46 फीसदी के हिसाब से उनका महंगाई भत्ता 23000 रुपए था। डीए 50 फीसदी बढ़ने से उनका महंगाई भत्ता बढ़कर 25000 रुपए हो गया तो उसे 2000 रुपए अधिक मिलेंगे।
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