रबी सीजन में किसानों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात: खाद सब्सिडी पर खर्च होंगे 62370 करोड़ रुपये, नहीं बढ़ेंगे DAP के दाम

वैश्विक संकट के बीच किसानों को मिला सुरक्षा कवच

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वर्तमान समय में पश्चिम एशिया में जारी संकट और लंबे समय से चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और कच्चे माल की कीमतों में भारी उछाल आया है। दुनिया भर में पैदा हुई इस भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद मोदी सरकार ने किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त मात्रा में उर्वरक सब्सिडी देकर सरकार ने देश के अन्नदाताओं को एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान किया है, जिससे खेती की लागत न बढ़े और किसानों की आय पर कोई नकारात्मक असर न पड़े।

पिछले साल के मुकाबले 24 हजार करोड़ रुपये अधिक का बजट

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, आगामी रबी सत्र 2026-27 के लिए उर्वरक सब्सिडी की इस योजना पर कुल अनुमानित बजटीय खर्च करीब 62,370.02 करोड़ रुपये आएगा। खास बात यह है कि यह राशि पिछले रबी सत्र की बजटीय जरुरत की तुलना में करीब 24,417.73 करोड़ रुपये अधिक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महंगी हुई खाद के बोझ को खुद उठाने के कारण सरकार के सब्सिडी बिल में यह बड़ा इजाफा हुआ है, लेकिन इसका सीधा लाभ देश के आम किसानों को सस्ती खाद के रूप में मिलेगा।

किसानों का हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: पीएम मोदी

कैबिनेट के इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट साझा कर किसानों के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने लिखा कि देश के किसानों का कल्याण और उनका हित सरकार की हमेशा से सर्वोच्च प्राथमिकता रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में वैश्विक परिस्थितियां काफी चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं, इसके बावजूद केंद्र सरकार किसानों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। पीएम मोदी ने विश्वास जताया कि रबी सत्र 2026-27 के लिए मंजूर की गई इस सब्सिडी से अंतरराष्ट्रीय कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव का असर भारतीय किसानों पर नहीं पड़ेगा और उन्हें समय पर उचित व किफायती कीमतों पर उर्वरक मिलते रहेंगे।