Onion Price : महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों ने केंद्र सरकार से अपनी फसल के लिए कम से कम 3,000 रुपये प्रति क्विंटल का भाव सुनिश्चित करने की मांग की है। इस साल देश में प्याज की बंपर पैदावार होने का अनुमान है। किसानों को डर है कि जब नई फसल मंडियों में आएगी, तो अधिक आवक के कारण कीमतें तेजी से गिर सकती हैं। इस संभावित नुकसान से बचने के लिए किसान संगठनों ने सरकार से ठोस कदम उठाने, निर्यात को बढ़ावा देने और निर्यात नीति को स्थिर रखने की अपील की है।
महाराष्ट्र के प्याज किसानों की मांग: उपज का कम से कम 3,000 रुपये प्रति क्विंटल भाव तय करे सरकार
बंपर पैदावार और घटती कीमतों की चिंता
महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक किसान संगठन ने बुधवार को इस मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर की। संगठन के अनुसार, वर्ष 2025-26 में देश में प्याज का कुल उत्पादन करीब 288.96 लाख टन रहने का अनुमान है। दूसरी ओर, पूरे देश की सालाना घरेलू खपत करीब 210 लाख टन ही है। इसका सीधा मतलब यह है कि देश की जरूरत पूरी होने के बाद भी बाजार में प्याज का बड़ा स्टॉक बचा रहेगा। ऐसे में यदि अतिरिक्त प्याज को बाहर नहीं भेजा गया, तो घरेलू मंडियों में भाव औंधे मुंह गिर सकते हैं, जिसका सीधा खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ेगा।
निर्यात नीति में स्थिरता और नए बाजारों की जरूरत
न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोले ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह प्याज के निर्यात को लेकर एक स्पष्ट, दीर्घकालिक और स्थिर नीति बनाए। उन्होंने कहा कि अक्सर सरकार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अचानक निर्यात पर रोक लगा देती है या शुल्क बढ़ा देती है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की साख खराब होती है। दिघोले का मानना है कि भारत को प्याज बेचने के लिए केवल घरेलू बाजार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि नए विदेशी बाजार भी तलाशने चाहिए। जब देश में पैदावार अधिक हो और कीमतों पर दबाव बने, तो मजबूत निर्यात व्यवस्था ही किसानों को घाटे से बचा सकती है।
आंकड़ों का गणित और उत्पादन का अनुमान
केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 17 नवंबर को जारी तीसरे अग्रिम अनुमान का हवाला देते हुए दिघोले ने बताया कि पिछले वर्ष (2024-25) देश में 307.67 लाख टन प्याज का उत्पादन हुआ था। इस वर्ष उत्पादन में 6.08 प्रतिशत की मामूली गिरावट का अनुमान है, फिर भी यह कुल खपत से काफी अधिक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बुवाई का रकबा थोड़ा कम होने का मतलब यह नहीं है कि पैदावार भी उसी अनुपात में घटेगी। अनुकूल मौसम, सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी और आधुनिक खेती के तरीकों से प्रति एकड़ उत्पादकता बढ़ी है। अनुमानित उत्पादन और घरेलू मांग के बीच करीब 78.96 लाख टन का बड़ा अंतर है। हालांकि, इसमें से भंडारण के दौरान खराब होने वाले प्याज, अगले सीजन के बीज और प्रोसेसिंग की जरूरतों को भी घटाना होगा।
बेहतर भंडारण और पारदर्शी व्यवस्था की मांग
किसान संगठन ने केवल कीमत तय करने ही नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था को सुधारने की भी मांग की है। दिघोले ने कहा कि फसल कटाई के बाद रखरखाव की कमी के कारण हर साल बड़ी मात्रा में प्याज सड़कर बर्बाद हो जाता है। इसे रोकने के लिए गांवों और मंडियों के स्तर पर आधुनिक भंडारण (कोल्ड स्टोरेज और कांदा चाल) सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए। इसके अलावा, सरकार को प्याज के उत्पादन, खपत और उपलब्ध स्टॉक के सही और पारदर्शी आंकड़े समय-समय पर जारी करने चाहिए।
उपभोक्ता और किसान के बीच संतुलन जरूरी
अंत में, संगठन ने सरकार से अपील की है कि वह किसानों, निर्यातकों और सरकारी एजेंसियों के बीच नियमित संवाद और समन्वय स्थापित करे। दिघोले ने जोर देकर कहा कि सरकार की जिम्मेदारी केवल आम उपभोक्ताओं को सस्ता प्याज उपलब्ध कराना ही नहीं है, बल्कि अन्नदाता को उसकी मेहनत और लागत के अनुरूप लाभकारी मूल्य दिलाना भी है। दोनों के बीच सही संतुलन बनाकर ही प्याज संकट का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है।
