'लूला के अहंकार की वजह से...' ब्राजील पर अमेरिका ने लगाया 25% टैरिफ; मार्को रुबियो ने बताई वजह

किन मुद्दों पर अमेरिका ने जताई आपत्ति?

USTR की जांच में ब्राजील पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अमेरिका ने ब्राजील की इन नीतियां पर आपत्ति जताई है।

• डिजिटल ट्रेड और ई-पेमेंट सेवाएं
• तीसरे देशों के लिए प्राथमिकता वाले टैरिफ
• भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के क्रियान्वयन में ढील
• बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) की सुरक्षा
• अमेरिकी इथेनॉल के लिए बाजार तक सीमित पहुंच
• अवैध वनों की कटाई (Illegal Deforestation)

अमेरिका का कहना है कि इन नीतियों की वजह से अमेरिकी किसानों, निर्यातकों और टेक कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।

ट्रंप प्रशासन ने क्या कहा?

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील के अधिकांश आयात पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने का निर्देश दिया है क्योंकि ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने अमेरिका के साथ "अच्छी नीयत" से बातचीत नहीं की। रुबियो ने कहा कि लूला की आर्थिक नीतियां न केवल अमेरिकियों बल्कि ब्राजील के लोगों के लिए भी नुकसानदायक हैं।

रुबियो ने आगे कहा कि पिछले एक साल से लूला ने ब्राजील के लोगों के हितों की बजाय अपने अहंकार को प्राथमिकता दी और अमेरिका के साथ समझौता करने का मौका गंवा दिया. उन्होंने कहा कि अब यही रवैया ब्राजील पर लगाए गए नए टैरिफ की वजह बना है. ब्राजील ने इसे एकतरफा फैसला बताते हुए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चुनौती देना का ऐलान किया है.

ब्राजील ने जताया कड़ा विरोध

ब्राजील सरकार ने अमेरिकी फैसले को "द्विपक्षीय संबंधों में दुर्भाग्यपूर्ण पड़ाव" बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की है। राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा की सरकार ने कहा कि यह फैसला विश्व व्यापार नियमों) का उल्लंघन है और इसकी कोई वैधता नहीं है। ब्राजील का दावा है कि पिछले 15 वर्षों में अमेरिका को उसके साथ व्यापार में 424.5 अरब डॉलर का अधिशेष मिला है। ऐसे में अमेरिका द्वारा अनुचित व्यापार का आरोप लगाना तथ्यों से परे है। हालांकि, अमेरिका ने सभी ब्राजीली उत्पादों पर टैरिफ नहीं लगाया है। कुछ प्रमुख वस्तुओं को इससे बाहर रखा गया है जैसे बीफ, कॉफी, रेयर अर्थ मिनरल्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स।

क्या है सेक्शन 301 ?

Section 301 of the Trade Act, 1974 अमेरिकी सरकार को यह अधिकार देता है कि यदि किसी देश की व्यापारिक नीतियां अमेरिका के खिलाफ अनुचित या भेदभावपूर्ण मानी जाती हैं, तो वह जांच कर टैरिफ या अन्य व्यापारिक प्रतिबंध लगा सकती है। अमेरिका ने कहा है कि वह आगे भी बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन फिलहाल यह कदम अमेरिकी कंपनियों और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए जरूरी है।